लखनऊ, एबीपी गंगा। सीएम योगी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में नगर निगम सम्पति कर नियमावली में संशोधन कर आवासीय भवन में छोटी दुकान चलाने वालों को टैक्स में कमी करके बड़ी राहत दी गई। सरकार के प्रवक्ता कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया की संपत्ति के वर्गीकरण में असमानता को दूर किया गया है। आवासीय भवन में चलने वाली 120 वर्ग फीट तक की दुकानों से आवासीय दर का डेढ़ गुना हाउस टैक्स लिया जाएगा। अभी इन लोगों से 5 गुना टैक्स लिया जाता है।
मिलावटी शराब पर रासुका और गैंगस्टर की कार्रवाई
आबकारी नीति में भी कई बदलाव किये गए हैं। पहले मिलावटी शराब का मामला सामने आने पर दो बार 40 और 50 हज़ार रुपये आर्थिक दंड लगाया जाता था। तीसरी बार में लाइसेंस निरस्त होता था। लेकिन अब मिलावटी शराब का मामला सामने आने पर सीधा लाइसेंस निरस्त किया जायेगा। इसके अलावा मिलावटी शराब बेचने वालों पर गैंगस्टर और रासुका के तहत कार्रवाई करते हुए उनकी संपत्ति जब्त की जायेगी।
MRP से अधिक बिक्री पर बढ़ा जुर्माना
शराब की MRP से अधिक मूल्य पर बिक्री करने पर शुरू में तीन बार 10, 20 और 30 हजार के जुर्माने को बढ़ाकर 75 हजार और डेढ़ लाख कर दिया है। इसके बाद लाइसेंस कैंसिल किया जाएगा। 4000 रुपये से अधिक के ब्राण्ड के मोनो कॉर्टन की अनुमति भी दी गयी। पहले बार संचालक सिर्फ 50 लीटर के ड्रॉट बीयर कैग्स रख सकते थे लेकिन अब 20 और 30 लीटर के कैग्स भी रख सकेंगे। पहले गरंटी के लिये केवल बचत पत्र लिया जाता था अब ई-पेमेंट और एफडीआर भी लिया जाएगा।
डिफेन्स कॉरिडोर के लिए जमीन ट्रांसफर
बैठक में डिफेंस कॉरिडोर के लिए अलीगढ़ में कृषि विभाग की 45,489 हेक्टयर ज़मीन औद्योगिक विकास विभाग को निःशुल्क ट्रांसफर को मंजूरी दी गई। बैठक में पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में उपनिदेशक से सयुंक्त निदेशक पर प्रमोशन के संदर्भ में सेवा नियमावली में बदलाव को अनुमति दी गई। नियम न होने के चलते पद खाली पड़े थे, जो अब भरे जा सकेंगे।
यूपी पुलिस में सरल हुई प्रमोशन की राह
यूपी पुलिस में इंस्पेक्टर और दारोगा भर्ती में प्रमोशन के नियम भी बदले गए। पहले 400 नंबर की परीक्षा में 100-100 नंबर के 4 पेपर होते थे। इसमें प्रत्येक पेपर में 50 फीसदी अंक अनिवार्य थे लेकिन अब प्रत्येक प्रश्नपत्र में 35 फीसदी अंक कर दिये गए हैं। हालांकि चारो पेपर मिलाकर कुल 400 अंकों में अब भी 50 फीसदी अंक लाने होंगे। अधिक अंक होने से पुलिस कर्मियों को परीक्षा उत्तीर्ण करने में समस्या होती थी।
राज्य सरकार के लोगो के अनाधिकृत इस्तेमाल पर जेल
राज्य सरकार के 'लोगो' का अनाधिकृत इस्तेमाल करने पर अब जेल जाना होगा। कैबिनेट ने केंद्र के तर्ज पर इसे दंडनीय अपराध बना दिया है। अब अनाधिकृत लोगों का इस्तेमाल करने पर 2 साल की जेल और 5 हज़ार का जुर्माना लगेगा।
नगर निगम बांड जारी कर बाजार से जुटाएगा पैसा
बैठक में नगर निगम लखनऊ और गाजियाबाद के लिये म्युनिसिपल बांड जारी करने और अवस्थापना विकास निधि के लिये क्रेडिट रेटिंग को मंजूरी दी गई। पहली बार यूपी में नगर निगम मार्केट से पैसा जुटाएगा। लखनऊ के लिये 200 करोड़ और गाजियाबाद के लिये 150 करोड़ मार्केट से उठाया जाएगा। लखनऊ में ड्रिंकिंग वाटर और सीवेज का काम होगा। गाज़ियाबाद में सीवेज का ट्रीटमेंट कर इंडस्ट्रियल यूज़ में लाया जायेगा। 10 साल का बांड होगा जिस पर 9.5 फीसदी ब्याज देंगे। हर 100 करोड़ पर 13 करोड़ केंद्र सब्सिडी देगा। अगले एक महीने में बांड फ्लोट होंगे। नगर निगम को अधिक प्रभावी किया जाएगा। इससे मिले प्रोजेक्ट की अलग सेल मोनिटरिंग करेंगे।