Hapur Lathi-Charge: लाठीचार्ज के खिलाफ यूपी में आज भी हड़ताल पर रहेंगे वकील, न्यायिक कामकाज रहेगा ठप

Hapur Lathi-Charge: हापुड़ लाठीचार्ज के विरोध में आज भी प्रदेशभर में वकीलों की हड़ताल जारी है. बार काउंसिल की बैठक में ये फैसला लिया गया है. आज वकील सरकार का पुतला दहन करेंगे.

यूपी में आज भी जारी रहेगी वकीलों की हड़ताल

Source : PTI

UP Advocate Strike: यूपी के हापुड़ में वकीलों पर हुए पुलिस के लाठीचार्ज (Hapur Police Lathi-charge) के खिलाफ वकीलों का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा है. यूपी में आज भी वकीलों की हड़ताल जारी रहेगी. हापुड़ लाठी चार्ज मामले में राज्य सरकार की निष्क्रियता के चलते वकील ओर भी ज्यादा गुस्से में है. इससे पहले वकीलों को बुधवार को फिर से काम शुरू करना था, लेकिन मंगलवार रात को बार काउंसिल (Bar Council) की बैठक हुई, जिसमें एक बार फिर से दो दिनों 13 और 14 सितंबर को भी हड़ताल जारी रखने का फैसला लिया गया. 

स्टेट बार काउंसिल, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष शिव किशोर गौड़ की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में इस बात की जानकारी दी गई है कि हापुड़ लाठीचार्ज को लेकर शासन, प्रशासन की ओर से बार काउंसिल और अधिवक्ताओं की मांग पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसको लेकर बार काउंसिल के सदस्यों की आपात बैठक मंगलवार की रात हुई. इस बैठक में सर्वसम्मति से दिनांक 13, 14 सितंबर, 2023 को हड़ताल जारी रखने का फैसला लिया गया है. जिसकी वजह से आज भी न्यायिक कामकाज ठप रहेगा. 

आज सरकार का पुतला फूंकेंगे वकील 

बार काउंसिल की बैठक में हुए फैसले के मुताबिक वकीलों ने 13 सितंबर को भी कोई न्यायिक काम नहीं किया. वहीं आज 14 सितंबर को अधिवक्ता शांतिपूर्ण ढंग से सरकार का पुतला न्यायालय परिसर में फूकेंगे. बैठक में यह निर्णय भी किया गया कि 17 सितंबर को बार काउंसिल के परिसर में प्रदेश के समस्त बार संघों के अध्यक्षों या मंत्री का एक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें अध्यक्ष या मंत्री अपना लिखित कथन लेकर आएंगे और सम्मेलन में किए गए निर्णय के अनुसार आगे की रणनीति तय की जाएगी.

शासन के खिलाफ विरोध जारी

बैठक में सर्वसम्मति से यह भी निर्णय किया गया कि यदि हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के फैसले के खिलाफ जाकर कोई भी वकील न्यायिक करते हुए पाया गया तो उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी. एसोसिएशन के मुताबिक, चूंकि शासन द्वारा हापुड़ घटना पर आज की तिथि तक कोई निर्णय नहीं किया गया, इससे प्रदेश के अधिवक्ताओं में काफी रोष व्याप्त है. बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय किया गया कि शासन के खिलाफ विरोध जारी रखा जाएगा.