UP Cabinet Meeting: उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद ने नगरों के सुनियोजित विकास को बढ़ावा देने और आम लोगों को बेहतर आवासीय सुविधा मुहैया कराने के लिए बुधवार को यूपी टाउनशिप नीति-2023 लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने ने इसकी जानकारी दी. सुरेश कुमार खन्ना ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई प्रदेश मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए इस फैसले के बारे में बताया कि कैबिनेट ने यूपी टाउनशिप नीति- 2023 को लागू किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है.
यूपी के वित्त मंत्र ने कहा कि यूपी टाउनशिप नीति-2023 लागू होने से निजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा. उन्होंने बताया कि यह नीति लागू होने से आम लोगों के लिए उचित मूल्य पर आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय दृष्टि से बेहतर गुणवत्ता वाली सुविधाओं से युक्त अत्याधुनिक टाउनशिप की सुविधा उपलब्ध होगी. प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में गुणवत्ता पूर्ण नागरिक सुविधाओं से युक्त आधुनिक टाउनशिप के विकास से जन सामान्य को बेहतर आवासीय सुविधा मुहैया होगी.
'10 प्रतिशत एलआईजी का भी होगा प्रावधान'
खन्ना ने बताया कि इस नीति के अंतर्गत विकासकर्ता और विकास प्राधिकरण दोनों की ही जिम्मेदारी तय की गई है. यदि विकासकर्ता नियमों की अवहेलना करेंगे तो उन पर जुर्माने की कार्रवाई के साथ-साथ उनकी संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई भी की जाएगी. उन्होंने बताया कि नयी नीति में 10 प्रतिशत ईडब्ल्यूएस और 10 प्रतिशत एलआईजी का भी प्रावधान होगा. निर्धारित भूमि की अनिवार्यता को 25 एकड़ से घटाकर सवा 12 एकड़ तक कर दिया गया है.
निजी क्षेत्र में रोजगार सृजन में बढ़ोत्तरी होगी- खन्ना
वित्त मंत्री ने आगे बताया कि नई नीति से नगरों के सुनियोजित विकास को बढ़ावा मिलेगा. साथ ही निजी क्षेत्र में रोजगार सृजन में बढ़ोत्तरी होगी. बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक बुधवार को लखनऊ के लोकभवन में हुई. इसी बैठक में उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति-2023 को मंजूरी दी गई.
ये भी पढ़ें- UP Politics: यूनिफॉर्म सिविल कोड पर AAP देगी बीजेपी को समर्थन? MP संजय सिंह ने पूछे पीएम मोदी से ये सवाल