UP Sarkari Jobs News: भर्ती परीक्षा लीक मामले की घटनाएं आए दिनों सुनने को मिल रही है. वहीं हाल में ही नीट और  यूजीसी नेट परीक्षा लीक मामले की घटनाओं से परीक्षा एजेंसियों के ऊपर लोगों का भरोसा उठते जा रहा है. यूपी में भी कई भर्ती परीक्षाओं के लीक का मामला उठा था. भर्ती परीक्षा पेपर लीक को रोकने और धांधली खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री सीएम योगी के निर्देश पर नई नीति जारी कर दी गई है. सरकार की यह कोशिश है कि इस नीति को लागू करने के बाद परीक्षा लीक और इसमें धांधली की घटनाएं खत्म हो जाएगी. 


नई नीति में परीक्षा केंद्र को तीन साल परीक्षा कराने का अनुभव होना चाहिए. वहां जाने के लिए सड़के के साथ यातायात के साधन की व्यवस्था भी होनी चाहिए. जहां परीक्षा केंद्र बनाया जा रहा हो उस भवन में बाउंड्रीवाल, पेयजल, शौचालय. के साथ ही बिजली और जनरेटर की व्यवस्था भी होनी चाहिए. वहीं इन सभी केंद्रो में सीसीटीवी भी होना चाहिए. इन केंद्रो का चयन डीएम की अध्यक्षता में समिति बनाकर करना चाहिए. नई नीति के तहत परीक्षा केंद्र बस स्टैंड, रेलवे स्टैंड व कोषागार से 10 किलोमीटर के अंदर होगा.


परीक्षा केंद्रो पर टीचरों की ड्यूटी 30 मिनट पहले
जहां भी परीक्षा केंद्र बनाए जा रहे है. वहां कक्ष निरीक्षकों के परीक्षा कक्ष का आवंटन परीक्षार्थियों के परीक्षा केंद्र पर प्रवेश से 30 मिनट पहले किया जाना चाहिए. वहीं परीक्षा केंद्रों पर तैनात कर्मियों के पास किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं होना चाहिए. वहीं अगर परीक्षा एक से ज्यादा पालियों में हो रही है तो कोषागार से प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका अलग- अलग जानी चाहिए.


परीक्षा केंद्रों में जांच के बाद अनुमति
परीक्षा केंद्रों में अभ्यार्थी के हस्ताक्षर और फोटो का मिलान किया जाएगा. वहीं हस्ताक्षर को स्कैन भी किया जाएगा. परीक्षा केंद्र में ही परीक्षार्थियों का बायोमेट्रिक आधार कार्ड का मिलान भी होगा. वहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल किया जाएगा. सभी परीक्षार्थियों का परीक्षा केंद्रों का आवंटन गृह मंडल से अलग किया जाएगा. 


प्रिंटिंग प्रेस में मोबाइल पर प्रतिबंध
प्रिंटिंग प्रेस चयन में पूरी तरह से गोपनीयता बरती जाएगी. यहां किसी भी व्यक्ति को मोबाइल ले जाने की परमिशन नहीं दी जाएगी. सभी आने जाने वालों की जांच की जाएगी. किसी भी तरह की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यहां प्रतिबंधित रहेगी. प्रेस के चारों ओर सीसीटीवी कैमरा लगाया जाएगा. 


डीएम की अध्यक्षता में होगा परीक्षा केंद्रो का चयन
डीएम समिति बनाकर परीक्षा केंद्रों का चयन करेंगे. वहीं नई नीति के निर्देश के अनुसार ही परीक्षा केंद्रो का चयन किया जाएगा. श्रेणी- ए में राजकीय इंटर कॉलेज, राजकीय डिग्री कॉलेज. राज्य व केंद्र के विश्वविद्यालय, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग व मेडिकल कॉलेज को शामिल किया गया है. श्रेणी बी में इसी श्रेणी के ख्याति प्राप्त सुविधा संपन्न एडेड स्कूलों को कॉलेजों को केंद्र बनाया जाएगा. काली सूची व विवादित स्कूल व कॉलेजों को केंद्र नहीं बनाया जाएगा. 


ये भी पढ़ें: गाजीपुर सीएमओ कार्यालय का बाबू गिरफ्तार, 40 हजार की रिश्वत लेते एंटी करप्शन की टीम ने पकड़ा