Nikay Chunav Reservation: OBC आरक्षण आयोग के सदस्यों ने की सीएम योगी से मुलाकात, कमीशन चीफ ने निकाय चुनाव पर कही ये बात

यूपी निकाय चुनावों में आरक्षण के लिए गठित कमेटी के अध्यक्ष ने कहा कि इस संबंध मे दूसरे राज्यों के मसौदों राजनीतिक दलों की शिकायतों पर भी गौर किया जाएगा, जो सही होगा उसे अडाप्ट किया जाएगा.

UP Nikay Chunav Reservation: उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव 6 महीने से पहके होना मुश्किल नज़र आता है. निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) के लिए गठित की गई उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की पहली बैठक शनिवार को हुई. बैठक से पहले आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों ने सीएम योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) से मुलाकात की. आयोग को अपने कार्यों को करने और बैठकों के लिए, गोमती नगर स्टेट (Gomti Nagar State) स्थित सूडा के भवन में कार्यालय जगह दी गई है.

बैठक के बाद आयोग के अध्यक्ष रिटायर्ड जस्टिस राम अवतार सिंह (Justice Ram Avtar Singh) ने बताया कि रिपोर्ट बनाने में करीब ढ़ाई से तीन महीने लगेंगे. इसके बाद फॉलो अप में भी ढ़ाई से तीन महीने लग सकते हैं. इसका मतलब कमीशन का काम 5 से 6 महीने में पूरा होगा. वहीं कल सुबह 11 बजे से आयोग की दूसरी बैठक शुरु हुई.

 राजनीतिक दलों के शिकायत पर किया जाएगा गौर- आयोग के अध्यक्ष जस्टिस राम अवतार सिंह
आयोग के अध्यक्ष जस्टिस राम अवतार सिंह ने कहा कि आज पहली बैठक हुई है, अभी यह देखना है कि इसके लिए क्या कार्य प्रणाली अपनाई जाए. इस संबंध में लगभग रोज मीटिंग होगी, इस काम को पूरा करने जल्द प्रयास किया जाएगा. उन्होंने कहा कि इसके लिए सभी डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे और डेटा कलेक्ट करेंगे. 

जस्टिस राम अवतार सिंह ने कहा कि जनप्रतिनिधियों से उम्मीद की जा रही है वह अच्छी सूचनाएं उपलब्ध कराएं. उन्होंने कहा कि अन्य राजनीतिक दलों ने जो भी शिकायतें की हैं उन पर भी गौर की जायेंगी. इसमें काफी चुनौतियां भी होंगी, यह बिल्कुल नए तरह का काम है.

जिले के अधिकारियों से डेटा इकट्ठा करने में ली जाएगी मदद
आयोग के अध्यक्ष ने बताया कि महाराष्ट्र, एमपी के साथ दूसरे जगहों पर आरक्षण को लेकर जो काम हुआ उसे भी देखेंगे. अभी देख रहे किन पॉइंट्स पर सर्वे करना हैं. इस मामले में जिलों के डीएम और रेवेन्यू ऑफिसर्स से डेटा इकट्ठा करने में मदद लेंगे. जनप्रतिनिधियों से भी पूछेंगे की उन्हें क्या शिकायत है. उन्होंने कहा कि इसमें 5 से 6 माह का वक्त लग सकता कमीशन का काम पूरा होने में. कोशिश है कि 3 माह में रिपोर्ट पूरी कर ली जाये और उसके अगले 3 माह में फॉलो अप एक्शन पूरा हो जाये.

बैठक में मौजूद रहे आयोग के दूसरे सदस्य
जस्टिस सिंह ने कहा कि इसमें अन्य स्टेट का प्रोसीजर देखेंगे, जो सही लगेगा उसे एडॉप्ट करेंगे. आयोग के अन्य सदस्यों में चोब सिंह वर्मा सेवानिवृत्त आईएएस, महेंद्र कुमार सेवानिवृत्त आईएएस, संतोष कुमार विश्वकर्मा भूतपूर्व अपर विधि परामर्शी और बृजेश कुमार सोनी पूर्व अपर विधि परामर्शी एवं अ. जिला जज भी बैठक में मौजूद रहे.