लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने रविवार को फैसला किया है कि अगले 15 दिनों तक राज्य सड़क परिवहन निगम की बसें राज्य की सीमा से बाहर नहीं जाएंगी. रविवार को जारी सरकारी बयान के अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबंधित अधिकारियों को ये व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं.
प्रदेश के अंदर ही किया जाए बसों का संचालन
एक उच्चस्तरीय बैठक में कोविड-19 प्रबंधन की समीक्षा करते हुए सीएम योगी ने हिदायत दी कि आगामी 15 दिनों तक उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों का संचालन केवल प्रदेश के अंदर ही किया जाए. उन्होंने कहा कि विमान सेवा से प्रदेश में आने वाले लोगों के लिए कोविड-19 की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य की जाए. ये भी सुनिश्चित किया जाए कि विमान सेवा के माध्यम से प्रदेश से जाने वाले लोग भी निगेटिव रिपोर्ट आने पर ही जाएं और रेल से आने वाले यात्रियों की पूरी सूची प्राप्त की जाए, साथ ही, उनकी स्क्रीनिंग भी की जाए.
टीम का गठन किया जाए
मुख्यमंत्री ने कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम के लिए भीड़-भाड़ रोकने, आवागमन को सीमित करने के लिए 'होम डिलिवरी' की प्रभावी व्यवस्था बनाने पर बल दिया. सीएम ने कोरोना से बचाव और उपचार की व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि बेहतर कोविड प्रबंधन के लिए राज्य मुख्यालय पर गठित 'टीम-09' की तर्ज पर जिला स्तर पर भी टीम-09 का गठन किया जाए.
जारी है टीकाकरण
बीते दिनों मुख्यमंत्री ने चिकित्सा शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, मुख्य सचिव समेत 9 प्रमुख लोगों की 'टीम-09' गठित की जिस पर राज्य में कोरोना प्रबंधन की जिम्मेदारी है. बैठक में ये भी अवगत कराया गया कि प्रदेश में कोविड टीकाकरण का कार्य सुचारू और प्रभावी ढंग से संचालित हो रहा है. 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के टीकाकरण के साथ ही, प्रधानमंत्री की घोषणा के अनुरूप एक मई, 2021 से 18 से 44 वर्ष की आयु के लोगों का टीकाकरण प्रारम्भ कर दिया गया है और केवल एक दिन में इस आयु वर्ग के 16,229 लोगों को टीके की पहली खुराक दी गई.
ग्रामीण इलाकों में विशेष अभियान चलाया जाए
गांवों में विशेष सतर्कता बरतने की हिदायत के सीएम ने निर्देशित किया कि प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की स्क्रीनिंग के लिए विशेष अभियान चलाया जाए. मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2021 की मतगणना समाप्त होने के तत्काल बाद पांच दिवसीय प्रदेश व्यापी स्क्रीनिंग अभियान सभी ग्राम पंचायतों में टीम भेजकर संचालित कराया जाए.
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