यूपी पुलिस में कमिश्नर सिस्टम लागू , लखनऊ और नोएडा से शुरुआत; जानिए-इसके बारे में सबकुछ

योगी कैबिनेट की बैठक पुलिस कमिश्नरी प्रणाली पर मुहर लग गई है। नोएडा और लखनऊ से इसकी शुरुआत हो रही है। आखिर क्या है पुलिस कमिश्नरी प्रणाली, विस्तार से समझने के लिए पढ़ें ये खबर।

लखनऊ, एबीपी गंगा। लखनऊ और नोएडा में जल्द  पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू हो जाएगी। सोमवार को योगी कैबिनेट की हुई अहम बैठक में कमिश्नरी प्रणाली लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। शनिवार को मुख्यमंत्री आवास पर हुई बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगी थी। इस दौरान सीएम योगी ने पुलिस अधिकारियों के साथ पुलिस कमिश्नरी प्रणाली पर मंथन किया था।

बता दें कि लखनऊ और गाजियाबाद में पिछले कुछ दिनों से एसएसपी का पद खाली है। जहां नोएडा के एसएसपी वैभव कृष्ण को निलंबित कर दिया गया था, जबकि लखनऊ के एसएसपी कलानिधि नैथानी को गाजियाबाद के एसएसपी पद पर स्थानान्तरित कर दिया गया था। अब इस प्रणाली के लागू होने के बाद लखनऊ और नोएडा पुलिस कमिश्नर होंगे।

सुजीत पांडे लखनऊ के पहले कमिश्नर होंगे, जबकि आलोक कुमार नोएडा के पहले कमिश्नर बनाए गए हैं। वर्तमान में सुजीत पांडे एडीजी जोन प्रयागराज है, आलोक कुमार सिंह आईजी रेंज मेरठ के पद पर हैं।

यूपी के लिए महत्वपूर्ण दिन: सीएम योगी

इस प्रस्ताव पर मुहर लगने के बाद मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि उत्तर प्रदेश के लिए आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। पुलिस विभाग का सबसे बड़ा कदम हमारी सरकार ने उठाया है। 50 सालों से जो बेहतर पुलिसिंग की मांग उठ रही थी, उसे आज हमारी सरकार ने पूरा किया है। कैबिनेट ने आज कॉमिशनरी सिस्टम को मंजूरी दे दी है। लखनऊ और नोएडा में अभी इसे लागू करने को मंजूरी दी गई है। जिसकी मांग लंबे समय से उठ रही थी, वो राजनीतिक वजहों से पूरी नहीं हो पा रही थी, लेकिन आज इसे कैबिनेट ने मंजूरी दी ही। लखनऊ की आबादी 40 लाख के आसपास है। नोएडा में आबादी 25 लाख के आसपास है।

सीएम ने बताया कि लखनऊ में ADG स्तर का अधिकारी पुलिस कमिशनर होगा, दो IG रैंक के अधिकारी होंगे। नौ SP रैंक के अधिकारी होंगे। एक महिला SP रैंक की अधिकारी और एक एडिशनल SP रैंक की महिला अधिकारी की तैनाती होगी। वहीं, नोएडा को लेकर सीएम ने कहा कि नोएडा प्रदेश की आर्थिक राजधानी के रूप में आगे बढ़ा है। एक ADG रैंक का अधिकारी पुलिस कमिश्नर होगा। दो DIG स्तर के अधिकारी और 5 SP रैंक के अधिकारी की तैनाती होगी। वहां दो नए थाने भी बनाये जा रहे हैं।

गौरतलब है कि बीते कई दिनों से पुलिस कमिश्नरी प्रणाली को लागू करने के लिए मंथन चल रहा था। इसे लागू करने के पीछे योगी सरकार का तर्क है कि इससे जिले की कानून व्यवस्था बेहतर होगी। इसके लागू होने से पुलिस कमिश्नर के पास कानून और व्यवस्था सहित तमाम प्रशासनिक अधिकार भी रहेंगे।

आखिर क्या है पुलिस कमिश्नर प्रणाली

• कमिश्नर प्रणाली लागू होने से पुलिस के पास अधिकार बढ़ जाएंगे।


• कानून व्यवस्था से जुड़े तमाम मुद्दों पर पुलिस कमिश्नर ही निर्णय ले सकेंगे।


• जिले के डीएम के पास अटकी रहने वाली तमाम अनुमति की फाइलों का लफड़ा खत्म हो जाएगा।


• एसडीएम और एडीएम को दी गई एग्जीक्यूटिव मजिस्टेरियल पावर पुलिस को मिल जाएंगी।


• पुलिस शांति भंग की आशंका में निरुद्ध करने से लेकर गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट और रासुका लगाने में सक्षम हो जाएगी।


• इन सभी कार्रवाई के लिए डीएम की परमिशन का झंझट खत्म कर पुलिस कमिश्नर इस पर फैसला ले सकेंगे।