Dehradun News: उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन सदन में विपक्ष ने बेरोजगारी के मुद्दे को उठाया और कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को आंकड़ों में जमकर घेरा. सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने नियम 310 के तहत जनप्रतिनिधियों पर हमले के मामले को कानून व्यवस्था के मुद्दे के तहत उठाने की कोशिश की. जिस पर पीठ द्वारा इस विषय को नियम 58 के तहत सुनने के लिए स्वीकार किया गया जिसके बाद सदन की कार्यवाही शुरू हुई.
प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने बेरोजगारी से जुड़ा हुआ प्रश्न उठाया. सरकार द्वारा यह आंकड़े दिए गए कि अभी तक 7 लाख लोगों को रोजगार स्वरोजगार मुहैया करवाया गया है. सरकार के आंकड़ों से विपक्ष असंतुष्ट नजर आया. विपक्ष का कहना था कि 2020 में सरकार ने कहा था कि 10 लाख लोगों को रोजगार स्वरोजगार से जोड़ा गया है. जबकि आज सरकार कह रही है कि 7 लाख लोगों को रोजगार स्वरोजगार से जोड़ा गया है.
सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस
इस मुद्दे पर सदन में तकरीबन 40 मिनट तक सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई. विपक्ष पीठ से इस प्रश्न को स्थगित करने की मांग करता रहा और बाद में विपक्ष ने सदन से वाक ऑउट कर दिया. विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार के आंकड़े गलत हैं और यह बेरोजगारों को गुमराह करने वाले आंकड़े हैं. वहीं सरकार की तरफ से जवाब दिया गया कि आंकड़े बिल्कुल सही हैं और विपक्ष केवल चुनाव के चलते इस मुद्दे को उठा रहा है.
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