Uttarakhand News: उत्तराखंड सरकार स्वरोजगार पर विशेष ध्यान दे रही है और इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए सफल उद्यमियों से सुझाव लेने जा रही है. मुख्यमंत्री के निर्देश पर पलायन निवारण आयोग 13 नवंबर को ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा परिसर में उद्यमियों से संवाद कार्यक्रम आयोजित करेगा. इस कार्यक्रम में राज्य के लगभग 200 सफल उद्यमी भाग लेंगे, जिनमें स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी लखपति दीदी भी शामिल होंगी.
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं इन उद्यमियों से संवाद कर स्वरोजगार की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के संबंध में सुझाव लेंगे. इस पहल से गैरसैंण के विधानसभा परिसर में पसरा रहने वाला सन्नाटा टूटेगा और पहाड़ में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एक सकारात्मक संदेश जाएगा. यहां यह बताना आवश्यक है कि भराड़ीसैंण विधानसभा परिसर केवल विधानसभा सत्र के दौरान ही सक्रिय रहता है.
लागू करने का निर्देश
सीएम धामी ने हाल ही में पलायन निवारण आयोग की बोर्ड बैठक में निर्देश दिए थे कि स्वरोजगार की योजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए यहां के सफल उद्यमियों से सुझाव प्राप्त किए जाएं. हालांकि, आयोग ने पहले भी ऐसी पहल की थी, लेकिन मुख्यमंत्री ने इसे समग्र रूप में लागू करने का निर्देश दिया.
इसी दिशा में आयोग ने काम शुरू किया. गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के सफल उद्यमियों के साथ-साथ स्वयं सहायता समूहों से संपर्क साधा. इस प्रयास से स्वरोजगार को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया जाएगा. इस संवाद कार्यक्रम की रूपरेखा को अंतिम रूप दे दिया गया है.
200 उद्यमियों का चयन
आयोग के उपाध्यक्ष डा. एसएस नेगी के अनुसार, उद्यमियों से संवाद का कार्यक्रम पहले देहरादून में प्रस्तावित था, लेकिन मुख्यमंत्री के निर्देश पर अब यह गैरसैंण में विधानसभा परिसर में आयोजित किया जाएगा. उन्होंने बताया कि संवाद के लिए 200 उद्यमियों का चयन किया गया है, जिनमें कुछ लखपति दीदी भी शामिल हैं. यह कार्यक्रम स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण होगा और उद्यमियों के सुझावों से सरकार को लाभ होगा.
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उद्यमियों से संवाद कर उनके व्यवसाय के बारे में जानकारी लेंगे. साथ ही उद्यम स्थापना के दौरान आई चुनौतियों और उन्हें दूर करने के उपायों पर भी चर्चा करेंगे. उन्होंने बताया कि इस संवाद से जो सुझाव प्राप्त होंगे, उनके आधार पर सरकार नीतियों में संशोधन कर स्वरोजगार की मुहिम को तेजी से आगे बढ़ाने की दिशा में काम करेगी.
यह पहल न केवल उद्यमियों को समर्थन प्रदान करेगी, बल्कि राज्य में स्वरोजगार को भी प्रोत्साहित करेगी. मुख्यमंत्री बोर्ड की बैठक भी करेंगे गैरसैंण में उद्यमियों से संवाद कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री पलायन निवारण आयोग की बोर्ड बैठक भी आयोजित करेंगे. आयोग के उपाध्यक्ष डा. नेगी के अनुसार, इस बैठक में गांवों से पलायन पर रोक लगाने के लिए स्वरोजगार की रणनीति पर गहन विचार-विमर्श किया जाएगा. यह बैठक ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम साबित होगी.
(देहरादून से अतुल चौहान)