Uttarakhand Budget 2021 LIVE: सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पेश किया 57 हज़ार करोड़ का बजट
Uttarakhand Budget 2021 LIVE Updates: चुनावी साल और मौजूदा सरकार का यह अंतिम बजट लोगों के लिए काफी उम्मीदें लेकर आ सकता है. गैरसैंण में बजट पेश होने के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ ही दीप प्रज्वलित किए जाएंगे.
एबीपी न्यूज़
Last Updated:
04 Mar 2021 06:11 PM
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गैरसैंण में की तीन महत्वपूर्ण घोषणाएं- गैरसैंण को बनाया राज्य का तीसरा मंडल (कमिश्नरी). चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा और बागेश्वर जिलों को किया शामिल. भराड़ीसैंण राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए एक माह में होगी टाउन प्लानर की नियुक्ति के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू. नई बनाई गई नगर पंचायतों की स्थापना के लिए मुख्यमंत्री ने की 1–1 करोड़ धन राशि की घोषणा.
गैरसैंण नई कमिश्नरी घोषित. इसमें रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा बागेश्वर ज़िले होंगे शामिल. सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसका एलान किया है.
बजट में मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना हेतु 18 करोड़ रुपए का प्रावधान. समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत 1154 करोड़ 62 लाख का प्रावधान. शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत 153 करोड़ 7 लाख का प्रावधान किया गया है.
अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के संचालन हेतु 150 करोड़ का प्रावधान है. चिकित्सा एवं परिवार कल्याण हेतु 3319 करोड़ 63 लाख रुपए का प्रावधान है.
जमरानी पेयजल बहुउद्देश्यीय परियोजना के लिए 2,584 करोड़ 10 लाख रुपए की सैद्धांतिक सहमति केंद्र से प्राप्त हुई. राज्य सरकार की ओर से जमरानी बांध परियोजना के लिए 240 करोड़ रुपए का रखा गया प्रावधान.
सीएम रावत ने बजट पेश करते हुए बताया कि "नन्दा गौरा योजनान्तर्गत" आय-व्ययक में 120 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है. उत्तराखण्ड राज्य में 38वें राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन के लिए इस आय-व्ययक में 110 करोड़ रूपये का प्रावधान किया जा रहा है. मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजनान्तर्गत इस आय-व्ययक में 40 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है. विश्व बैंक पोषित उत्तराखण्ड वर्कफोर्स डेवलेपमेंट प्रोजेक्ट के अन्तर्गत 140 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है.
अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत आय-व्ययक में 25 करोड़ 65 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है. समेकित बाल विकास योजना अन्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों को प्री-स्कूल किट एवं मेडिसिन किट उपलब्ध कराने एवं कार्यकर्ताओं के लिए ड्रैस के रूप में 02 साड़ी उपलब्ध कराये जाने के लिए15 करोड़ 43 लाख रुपये प्रावधान प्रस्तावित है. राष्ट्रीय पोषण मिशन के लिए 43 करोड़ 71 लाख रुपये और अनुपूरक पोषाहार के लिए 482 करोड़ 73 लाख का प्रावधान किया गया है. मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना के अन्तर्गत इस आय-व्ययक में 24 करोड़ 75 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है. मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजनान्तर्गत आय-व्ययक में 13 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है.
वहीं चिकित्सा और परिवार कल्याण के लिए 3319 करोड़ 63 लाख रूपये का प्रावधान किया जा रहा है. समाज कल्याण विभाग अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए 1152 करोड़ 88 लाख रूपये का प्रावधान प्रस्तावित है. अल्पसंख्यक युवाओं के कौशल विकास पर जोर देकर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री हुनर योजना के बजट प्रावधान को दोगुना किया गया है. प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत अल्पसंख्यक बाहुल्य विकासखण्डों में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल आदि की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए इस आय-व्ययक में योजनान्तर्गत 40 करोड़ 35 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है.
सौंग पेयजल योजना के लिए आय-व्यय में 150 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है. "जल जीवन मिशन" (ग्रामीण) हेतु 667 करोड़ 76 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है. पेरी अर्बन योजना के लिए आय-व्ययक में इस मद में 328 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है. नाबार्ड के अन्तर्गत पेयजल विभाग पेयजल योजनाओं के लिए 180 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है.
साल 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने की दिशा में परम्परागत कृषि. विकास योजना के अन्तर्गत 87 करोड़ 56 लाख रुपये का प्राविधान किया गया है. गन्ना मूल्य के भुगतान के लिए इस आय-व्ययक में 245 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है. मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना में 20 करोड़ रूपये व एकीकृत आदर्श कृषि. ग्राम योजना में 12 करोड़ का रूपये का प्रावधान है. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत 67 करोड़ 94 लाख रूपये की धनराशि प्रस्तावित है. "मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना" के लिए इस आय-व्ययक में 25 करोड़ रूपये का प्रावधान प्रस्तावित है. दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना इस योजना के लिए आय-व्ययक में 47 करोड़ रुपये का प्रावधान है. जमरानी परियोजना के निर्माण के लिए आय-व्ययक में इसके लिए 240 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है.
सीएम ने बताया कि साल 2021-22 में राजस्व प्राप्तियों में 44151.24 करोड़ राजस्व आय अनुमानित है. वहीं 2021-22 में आय-व्ययक अनुमान में कर राजस्व 20195.43 करोड़ की प्राप्ति अनुमानित है. करेत्तर राजस्व के अन्तर्गत 23955.81 करोड़ की प्राप्ति अनुमानित है. वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल प्राप्तियां 57024.22 करोड़ अनुमानित है. साल 2021-22 में कुल 57400.32 करोड़ का व्यय अनुमानित है. साल 2021-22 में कुल व्यय में 44036.31 करोड़ राजस्व लेखे का खर्च 13364.01 करोड़ पूंजी लेखे का व्यय अनुमानित है. इस वित्तीय वर्ष में वेतन-भत्तों पर लगभग रू0 16422.51 करोड़ व्यय का प्राविधान किया गया है, पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्तिक लाभों के रूप में 6400.19 करोड़ व्यय अनुमानित है. ब्याज भुगतान के रूप में 6052.63 करोड़ व्यय अनुमानित है. ऋणों के भुगतान के रूप में 4241.57 करोड़ व्यय अनुमानित है. साल 2021-22 के आय-व्ययक प्रस्ताव के आधार पर कोई राजस्व घाटा अनुमानित नहीं है. राजकोषीय घाटा 8984.53 करोड़ है.
त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि हरिद्वार और ऋषिकेश शहर को पूर्णतः सीवरेज योजना से आच्छादित किये जाने के लिए जर्मन विकास बैंक के.एफ.डब्ल्यू. की ओर से वित्त पोषित 1200 करोड़ रूपये के प्रस्ताव पर दिनांक 20 दिसम्बर, 2018 को त्रिपक्षीय एम.ओ.यू. हस्ताक्षर हो चुका हैं. इस योजना में महाकुम्भ के उपरान्त कार्य प्रारम्भ किया जायेगा इस आय-व्ययक में 80 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है.
उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 57400.32 करोड़ का बजट पेश किया है. सीएम ने कहा कि मुझे खुशी हो रही है कि आगामी 5 सालों से 15 वित्त आयोग से हमें 14 वें वित्त आयोग की तुलना में लगभग दुगनी धनराशि प्राप्त होगी.
सीएम ने कहा कि पिछले चार सालों में हमारी सरकार ने कृषि, उद्योग, दुग्ध विकास पशुपालन, मत्स्य, जलागम वन एवं पर्यावरण आदि विभागों के तत्वाधान में आवश्यक नीतियां बनाई हैं. साथ ही जैविक कृषि के महत्व को समझते हुए इसके प्रोत्साहन के लिए प्रदेश में जैविक कृषि अधिनियम 2019 लागू किया गया है.
रावत ने कहा कि कृषि एवं कृषि से संबंधित सहायक गतिविधियों से जुड़े हुए समस्त पहलुओं को समग्रता से समझने का एक प्रयास किया गया. हम कृषकों की आय को दोगुना करने के लिए प्रतिबद्ध हैं. इसके लिए आवश्यक नीतिगत व पूंजीगत प्रावधानों के लिए सदैव तत्पर रहे हैं.
सीएम ने कहा कि सरकार के कुशल वित्तीय प्रबंधन का ही परिणाम है कि उत्तराखंड राज्य की अर्थव्यवस्था का आकार जहां वह 2017-18 में 2 लाख 19 हज़ार 954 करोड़ रुपए था उससे बढ़कर वर्ष 2019-20 में 2 लाख 53 हज़ार 666 करोड़ रुपये हो गया है.
सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार ने विभिन्न परियोजना देश को दी. नमामि गंगे, देहरादून स्मार्ट सिटी, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन योजना चल रही हैं. यह डबल इंजन का कमाल है. ऋषिकेश में जानकी सेतु पुल का निर्माण किया गया है. बेटी बचाओ और पढ़ाओ अभियान में उधमसिंह नगर जिला देश के सर्वश्रेष्ठ जिले में चुना गया.
सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि प्राकृतिक आपदा की दृष्टि से उत्तराखंड संवेदनशील है. रेणी गांव की आपदा में भारी नुकसान हुआ है. एसडीआरएफ, पुलिस, सेना ने तुरंत कार्रवाई की.
सीएम ने राज्य स्थापना के 20 साल पूरे होने पर राज्यान्दोलनकारी और शहीदों को नमन किया. डॉक्टर, नर्स, सफाईकर्मी और कोरोना योद्धाओं को भी सीएम ने नमन किया. सीएम ने कहा कि कोरोना से आर्थिकी पर बुरा प्रभाव पड़ा है. हमने टैक्सी ऑटो रिक्शा चालकों को कोरोना काल में सहायता राशि दी.
उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत विधानसभा में बजट पेश कर रहे हैं. रावत ने सबसे पहले राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस पर शुभकामनाएं दी.
वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड के किच्छा से बीजेपी विधायक राजेश शुक्ला ने कहा कि उत्तराखंड में अब कैबिनेट विस्तार हो जाना चाहिए जो तीन पद मंत्रिमंडल में खाली है उसे भरा जाना चाहिए. उत्तराखंड में कांग्रेस से आये ज्यादा लोगो को ही मंत्रिपरिषद में शामिल किया गया है अब जाहिर सी बात है उनको बीजेपी में लाने से पहले वादा किया गया रहा होगा लेकिन अब बाकी बचे पदों पर भी विस्तार होना चाहिए. हरिद्वार में बूचड़खाना बन्द होने पर कहा कई विधायक पहले भी इसको लेकर अपील करते रहे है हरिद्वार देव स्थान है लिहाजा वहा पर परमानेंट बूचड़खाना बन्द रहना चाहिए न कि सिर्फ कुंभ के मद्देनजर ही आज पेश हो रहे बजट पर कहा उत्तराखंड में 4 वर्षों में हर वर्ग के विकास के लिए कार्य किया गया है और इस बजट में भी उत्तराखंड के लोगो के लिए बेहतर कल्याणकारी योजनाएं होगी।।
उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी देवेंद्र यादव ने कहा कि उत्तराखंड में कांग्रेस के चेहरा घोषित करने पर कहा ये बात पार्टी आलाकमान के सामने रखी जायेगी जो निर्णय वो लेंगे सबको मनाना होगा.मेरा मत सामूहिक नेतृत्व पर है सब साथ मे लड़े और पार्टी को मजबूत करे हरीश जी का अलग मत है सभी लोग अपनी बातों को कहने के लिए स्वतंत्र है.आम आदमी पार्टी केवल टीवी और होर्डिंग तक ही सीमित है उत्तराखंड के लोग उन्हें अच्छी तरह से समझती है.
उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी देवेंद्र यादव ने आज उत्तराखंड में पेश होने वाले बजट पर कहा कि ये बजट त्रिवेंद्र सिंह रावत का आखिरी बजट है.लिहाजा वो इसे घोषणापत्र की तरह प्रस्तुत करेंगे. त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पिछले 4 सालों में कुछ नही किया गैरसैंण को राजधानी बनाई और वहां तक सीधे पहुंचने के लिए देहरादून से बस भी नही है और सड़क भी खस्ताहाल है. उत्तराखंड के जनता की जो भी समस्या है उसके लिए हम लड़ेंगे और हमारे तमाम कार्यकर्ता उनकी आवाज बनेंगे.
उत्तराखंड सरकार आज अपना आखिरी पूर्ण बजट पेश करेगी. विधानसभा में शाम चार बजे इसे सदन में रखा जाएगा. बजट सत्र का आज चौथा दिन है. जानकारी के मुताबिक, बजट में शिक्षा व स्वास्थ्य पर मुख्य फोकस रहेगा. वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बजट में 56 हजार 900 करोड़ रुपये का प्रावधान हो सकता है.
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि, प्रदेश का बजट आम आदमी को राहत देने वाला होगा. साथ ही उन्होंने कहा कि सभी वर्गों का ध्यान रखा जाएगा. उन्होंने कहा कि, सरकार की कोशिश रहेगी कि, प्रदेश का तेजी से विकास हो और हर वर्ग को किसी न किसी रूप में राहत मिले.
जहां एक ओर सरकार का कहना है कि, बजट जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने वाला बजट होगा. इसमें युवाओं, महिलाओं व किसानों और प्रत्येक वर्ग के लोगों का ध्यान रखा गया है. वहीं, हरीश रावत ने गैरसैंण पहुंचकर सरकार पर कई आरोप लगाए हैं. पूर्व सीएम हरीश रावत ने विधानसभा भवन के बाहर प्रेस वार्ता कर बजट पेश होने से पहले ही बजट की हवा निकालने का प्रयास किया. हरीश रावत ने कहा कि इस बजट से जनता को ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए. हरीश रावत ने ये भी कहा है कि, पिछले बजट का 40 से 42 फीसदी से ज्यादा खर्च सरकार नहीं कर पाई है. 2016 -17 में 21 फीसदी राजस्व वृद्धि दर थी, लेकिन आज घटकर साढ़े 9 फीसदी रह गई है. इससे साफ हो जाता है कि संसाधनों की स्थिति इतनी कमजोर है. हरीश रावत ने कहा कि, राज्य सरकार बजट योजनाओं का दो तिहाई हिस्सा भी पूरा नहीं कर पाई है.
बैकग्राउंड
Uttarakhand Budget 2021: उत्तराखंड की मौजूदा त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार का अंतिम बजट विधानसभा गैरसैंण में पेश हो रहा है. चुनावी साल और मौजूदा सरकार का यह अंतिम बजट लोगों के लिए काफी उम्मीदें लेकर आ सकता है. त्रिवेंद्र सरकार का यह बजट लोकलुभावन जरूर होगा, क्योंकि यह मौजूदा सरकार का अंतिम बजट है. मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत 2020-21 का बजट गुरुवार को 4 बजे विधानसभा गैरसैंण में पेश करेंगे. सीएम कह चुके हैं कि, यह बजट उत्तराखंड के लिए ऐतिहासिक होगा. बजट क़रीब 56 हज़ार करोड़ के होने की संभावना जताई जा रही है.
गैरसैंण में ग्रीष्मकालीन राजधानी को एक साल पूरा
4 मार्च 2020 को प्रदेश सरकार ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया था. गुरुवार को प्रथम वर्षगांठ के अवसर पर विधानसभा परिसर में सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे साथ ही शाम के वक्त में 1101 दीप प्रज्वलित कर जश्न मनाया जाएगा. भराड़ीसैंण, गैरसैंण में बजट पेश होने के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ ही दीप प्रज्वलित किए जाएंगे.
विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि एक ओर ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को बने हुए एक साल का समय हो रहा है. वहीं, संयोग से प्रदेश सरकार बजट भी पेश कर रही है. गैरसैंण भराड़ीसैंण विधानसभा भवन में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम रखे गए हैं. दीपोत्सव के साथ विधानसभा परिसर में जश्न मनाया जाएगा.
- - - - - - - - - Advertisement - - - - - - - - -