Uttarakhand Budget 2023 Live: पुष्कर सिंह धामी सरकार के पहले पूर्ण बजट में किसे क्या मिला? युवाओं पर खास फोकस
Uttarakhand Budget 2023 Live: उत्तराखंड विधानसभा सत्र (Uttarakhand Session) के तीसरे दिन बुधवार को राज्य का बजट पेश किया गया. वित्त मंत्री प्रेम चंद अग्रवाल (Prem Chand Aggarwal) ने बजट पेश किया.
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जोशीमठ में भूधंसाव से प्रभावित लोगों के लिए एक हजार करोड़ रुपये के प्रावधान पर संतोष जताया और कहा कि पीड़ितों को राहत प्रदान करने के लिए सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी. उन्होंने कहा कि बजट में सभी क्षेत्रों को बेहतर स्थान दिया गया है जिससे राज्य आर्थिक रूप से प्रगति की ओर अग्रसर होगा.
बीजेपी ने पुष्कर सिंह धामी सरकार द्वारा बुधवार को 2023-24 के लिए पेश बजट को समावेशी विकास और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने वाला बताया और कहा कि यह आत्मनिर्भर उत्तराखंड की दिशा तय करेगा. एक बयान में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि जिस तरह से स्वरोजगार, पर्यटन, खेती किसानी और महिला हितों के लिए बजट में प्रावधान किया गया है उससे निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि यह बजट राज्य को आत्म निर्भर और आगामी दशक का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने की ओर अग्रसर है. उन्होंने कहा कि अनुसूचित जनजाति के छात्रों को मुफ्त किताबें, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के मानदेय में वृद्धि, पिछड़े वर्ग की छात्राओं की छात्रवृत्ति में वृद्धि, बालिका साइकिल योजना, लोक सेवा आयोग की तैयारी के लिए अभ्यर्थियों को 50 हजार रुपये की सहायता व मुख्यमंत्री प्रतिभा प्रोत्साहन जैसी योजनाओं से स्पष्ट है कि यह बजट रोजगार मुहैया कराने वाला युवाओं का बजट है.
आगरा कैंट रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर कार चलाने का वीडियो वायरल हुआ. आगरा डिविजन की मण्डल वाणिज्य प्रबंधक प्रशस्ति श्रीवास्तव ने कहा, "घटना 8 मार्च रात 11:30 बजे की है. सुरक्षा में चूक के कारण ऐसा हुआ है. हम इस मामले में कठोर कार्रवाई कर रहे हैं." मामले में सुनील कुमार नामक व्यक्ति को चिन्हित किया गया है. इनके खिलाफ रेलवे एक्ट की धारा 159 और 147 के तहत FIR दर्ज़ की गई है. जो कर्मचारी इसमें शामिल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है.
उत्तर प्रदेश के आगरा में स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन को पूरा नहीं करने वाले अस्पतालों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग ने संयुक्त अभियान चलाया. CMO डॉ. अरुण कुमार श्रीवास्तव ने कहा, "दिसंबर के बाद देखा गया कि कई चिकित्सालय दिशानिर्देशों का पालन नहीं कर रहे थे." इसको देखते हुए अग्निशमन विभाग, पर्यावरण विभाग और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से निरीक्षण किया. उनके अंदर जो कमियां हैं उसे लेकर नोटिस जारी किए गए हैं. अगर वे दिए गए समय में उसमें सुधार नहीं करते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी.
‘राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र’ की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में ‘राज्य राजधानी क्षेत्र’ का गठन जल्दी ही होने की सम्भावना है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सम्बन्धित अधिकारियों को इस सिलसिले में दो सप्ताह के भीतर विस्तृत कार्ययोजना पेश करने के निर्देश दिये हैं. राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने बुधवार को विभिन्न विभागों के मंत्रियों, विभागीय अपर मुख्य सचिवों और प्रमुख सचिवों के साथ समीक्षा बैठक में कहा, ''समन्वित और संतुलित विकास के लिए राजधानी के रूप में लखनऊ की क्षमताओं को विस्तार देने के उद्देश्य से लखनऊ और आस-पास के जिलों को जोड़ते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) की तर्ज पर 'उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र' (एससीआर) का गठन किया जाना है.''
बजट सत्र पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह बजट हमारा संकल्प है संकल्पमय उत्तराखंड का. इसमें हर वर्ग के उत्थान का हमने प्रयास किया है, रोजगार की तरफ इस बजट को रखा है. पहली बार हर विभाग को विस्तृत रूप से इस बजट में शामिल किया गया है.
जोशीमठ और अन्य स्थानों में भू धंसाव या ऐसी ही अन्य समस्याओं के लिए राहत कार्यों हेतु 1,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. जी-20 सम्मेलन की बैठकों के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जबकि राज्य के विभिन्न विभागों के अवस्थापना कार्य हेतु 1,300 करोड़ रुपये दिए गए हैं. बजट में किसानों के अवशेष गन्ना मूल्य भुगतान हेतु 215 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इसके अतिरिक्त कृषि विभाग के लिए 1,294.15 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं.
पर्यटन उद्योग को बढावा देने के लिए बजट में 302.04 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जिसमें टिहरी झील के विकास को लेकर 15 करोड़, पर्यटन अवस्थापना के लिए 60 करोड़ और आगामी चारधाम यात्रा की सुख-सुविधाओं के लिए 10 करोड़ की धनराशि रखी गयी है. बजट में उद्योग विभाग के लिए 461.31 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जिसमें कार्यबल विकास के लिए 100 करोड़ रुपये दिए गए हैं. स्वास्थ्य विभाग के लिए 4,217.87 करोड़ का प्रावधान किया गया है. ऊर्जा विभाग के लिए 1,251.33 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जिसमें 300 मेगावॉट बहुउददेशीय लखवाड परियोजना के लिए 500 करोड़ रुपये रखे गए हैं. जबकि देहरादून की बढती पेयजल मांग को देखते हुए सौंग नदी पर बांध निर्माण योजना के लिए 110 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं.
उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेम चंद अग्रवाल ने बुधवार को राज्य विधानसभा में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 77,407.08 करोड रुपये का बजट पेश किया. यह चालू वित्त वर्ष के बजट के मुकाबले 18.05 प्रतिशत अधिक है. बजट में शिक्षा के लिए 10,459 करोड़ रुपये, जोशीमठ भूधंसाव राहत कार्यों के लिए 1,000 करोड़ रुपये तथा 300 मेगावॉट लखवाड परियोजना के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी में चल रहे सत्र के दौरान अपना दूसरा बजट पेश करते हुए अग्रवाल ने इस साल उत्तराखंड में होने वाली जी-20 की तीन बैठकों के लिए भी 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. बजट में अगले वित्त वर्ष में 57,057 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्ति का अनुमान लगाया गया है. जबकि चालू वित्त वर्ष में राजस्व प्राप्ति 51,474 करोड़ रुपये रहने की संभावना है. बजट में कुल व्यय 77,407.08 करोड़ रुपये अनुमानित है जो पिछली बार के मुकाबले 18.05 फीसदी अधिक है.
उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैंरसैंण में हो रहे विधानसभा सत्र में राज्य के वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने बजट पेश किया है. वित्त मंत्री ने करीब 79 हजार करोड़ का बजट पेश किया है.
उत्तराखंड विधानसभा में बजट सत्र का आज तीसरा दिन है. सत्र शुरू होने से पहले कांग्रेस विधायक विधानसभा के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं.
उत्तराखंड विधानसभा में आज बजट पेश होगा. बजट पेश होने से पहले विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने सदन में सभी विधायकों से सदन चलाने की अपील की है.
उत्तराखंड में प्रतिव्यक्ति आय में 10 फीसदी से भी ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है वहीं राज्य की अर्थव्यवस्था ने भी तीन लाख करोड़ा का आंकड़ा पार कर लिया है.
उत्तराखंड विधानसभा में आज राज्य का बजट पेश होगा. राज्य के वित्त मंत्री प्रेम चंद अग्रवाल बजट पेश करेंगे.
उत्तराखंड विधानसभा में आज बजट पेश किया जाएगा. राज्य का ये बजट तीन लाख करोड़ से ज्यादा का होने की संभावना है.
उत्तराखंड विधानसभा में आज बजट पेश किया जाएगा. राज्य का ये बजट तीन लाख करोड़ से ज्यादा का होने की संभावना है.
उत्तराखंड बजट सत्र के पहले दिन जैसे ही राज्यपाल ने अपना अभिभाषण पढ़ना शुरू किया, कांग्रेस सदस्य भर्ती परीक्षाओं में हो रही कथित अनियमितताओं की जांच सीबीआई से कराने की मांग को लेकर विधानसभा अध्यक्ष के आसन के समीप आ गए और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी.
राज्यपाल ने कहा कि सरकार ने उत्तराखंड में स्थायी रूप से रहने वाली महिलाओं को राजकीय सेवाओं में 10 प्रतिशत क्षैजित आरक्षण देने के लिए कानून लागू किया है. राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 21 वीं सदी में आत्मनिर्भर भारत का उदय हो रहा है. प्रधानमंत्री के 21 वी शताब्दी के तीसरे दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने के स्वप्न को साकार करने के लिए राज्य सरकार लगातार काम कर रही है.
राज्यपाल ने वृद्धों, विधवाओं और शारीरिक रूप से दिव्यांगों को दी जाने वाली पेंशन की राशि में वृद्धि, प्राचीन मंदिरों के आसपास पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए बेहतर बुनियादी ढांचे का निर्माण, अमृत सरोवर योजना के तहत जल निकायों का निर्माण और अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में शिक्षण संस्थानों को बढ़ावा देने जैसे राज्य सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों का भी उल्लेख किया.
राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में राज्य की मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना का जिक्र किया जिसके तहत अल्पसंख्यक समुदायों की छात्राओं में ड्रॉपआउट दर कम करने के उद्देश्य से समुदाय की मेधावी छात्राओं को अधिकतम 25,000 रुपये का अनुदान दिया जाता है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हुनर योजना के तहत अल्पसंख्यक समुदायों के कौशल विकास पर नए सिरे से जोर दिया जा रहा है.
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सदन में कांग्रेस सदस्यों के आचरण की मंगलवार को निंदा की. उन्होंने कहा, ‘‘ राज्यपाल का अभिभाषण पूरे प्रदेश की एक झलक होती है, जिसमें सरकार के विकास संबंधी मुद्दों का खाका होता है. जब राज्यपाल अपना अभिभाषण पढ रहे हों, उस समय नारेबाजी करना स्वस्थ परंपरा नहीं है.’’
उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी में जारी बजट सत्र के दूसरे दिन शून्य काल में जसपुर से कांग्रेस सदस्य आदेश चौहान ने उधमसिंह नगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का मामला सदन में रखा था, जिसे अध्यक्ष ने अदालत में विचाराधीन होने की सरकार की रिपोर्ट का हवाला देते हुए निरस्त कर दिया था.
उत्तराखंड विधानसभा में मंगलवार को विपक्षी कांग्रेस सदस्यों ने विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव को निरस्त किए जाने के अध्यक्ष ऋतु खंडूरी के निर्णय का विरोध करते हुए जमकर हंगामा किया. इसके कारण विधानसभा की कार्यवाही कई बार स्थगित हुई और 15 विधायकों को दिनभर के लिए निलंबित कर दिया गया.
बैकग्राउंड
Uttarakhand Budget 2023 Live: उत्तराखंड में बजट सत्र का बुधवार को तीसरा दिन है. विधानसभा में तीसरे दिन राज्य का बजट पेश किया जाएगा. राज्य के वित्त मंत्री प्रेम चंद्र अग्रवाल (Prem Chand Aggarwal) उत्तराखंड (Uttarakhand) का बजट पेश करेंगे. विधानसभा का ये सत्र ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण (Gairsain) स्थित भराड़ीसैंण (Bhararisen) में हो रहा है.
इससे पहले उत्तराखंड विधानसभा में मंगलवार को विपक्षी कांग्रेस सदस्यों ने विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव को निरस्त किए जाने पर जमकर हंगामा किया. कांग्रेस विधायकों ने अध्यक्ष ऋतु खंडूरी के निर्णय का विरोध करते हुए जमकर हंगामा किया. इसके कारण विधानसभा की कार्यवाही कई बार स्थगित हुई और 15 विधायकों को दिनभर के लिए निलंबित कर दिया गया.
प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी में जारी बजट सत्र के दूसरे दिन शून्य काल में जसपुर से कांग्रेस सदस्य आदेश चौहान ने उधमसिंह नगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का मामला सदन में रखा था. जिसे अध्यक्ष ने अदालत में विचाराधीन होने की सरकार की रिपोर्ट का हवाला देते हुए निरस्त कर दिया था.
जबकि बजट सत्र के पहले दिन सोमवार को कांग्रेस सदस्यों ने राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) गुरमीत सिंह के अभिभाषण के दौरान कथित भर्ती परीक्षा घोटाले की सीबीआई से जांच कराए जाने की मांग करते हुए राज्य की बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की. सदन की कार्यवाही शुरू होने पर जैसे ही राज्यपाल ने अपना अभिभाषण पढ़ना शुरू किया, कांग्रेस सदस्य भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग को लेकर विधानसभा अध्यक्ष के आसन के सामने पहुंच गए.
विधानसभा अध्यक्ष के सामने ही कांग्रेस विधायकों ने राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी. राज्यपाल के 16 पृष्ठों के अभिभाषण के दौरान नारेबाजी लगातार जारी रही. बता दें कि इस बजट सत्र के हंगामेदार होने की पूरी संभावना है. राज्य में कांग्रेस अंकिता हत्याकांड और भर्ती परीक्षा घोटाले पर अपनी मांगों को लेकर हंगामा कर रहा है.
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