Uttarakhand Cabinet Meeting: उपद्रव फैलाने वालों पर शिकंजा कसने की दिशा में उत्तराखंड सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की वसूली दंगाइयों से की जाएगी. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक ने क्लेम ट्रिब्यूनल गठन पर मुहर लगा दी है. हड़ताल, बंद, विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारी सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाते हैं. क्षतिपूर्ति के लिए अब तक उत्तराखंड में ठोस व्यवस्था नहीं थी. दंगा और अशांति फैलाने वालों पर धामी सरकार अब सख्ती से पेश आने वाली है.
भारी पड़ेगा सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना
सोमवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक में कानून बनाने के लिए हरी झंडी मिल गई है. कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण फैसला लिया गया. सरकारी या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर मुकदमा दर्ज होने की रिपोर्ट सर्किल ऑफिसर जिलाधिकारी को देंगे. जिलाधिकारी क्लेम ट्रिब्यूनल, कोर्ट कमिश्नर के माध्यम से नुकसान का आंकलन कराएंगे. नुकसान का आंकलन होने पर कानून के अंतर्गत संबंधित व्यक्ति से क्षतिपूर्ति की राशि वसूली जाएगी.
धामी सरकार दंगाइयों से वसूलेगी नुकसान की राशि
उत्तराखंड में दंगा और अशांति फैलाने के मामलों को सख्ती से रोकने का प्रावधान किया गया है. कैबिनेट की बैठक ने विशेष ट्रिब्यूनल के गठन को मंजूरी दी है. प्रदेश की शांति व्यवस्था बिगाड़ने वालों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मंशा दंगाइयों के खिलाफ नजीर बनाने की है. पवित्र देवभूमि को कलंकित करने वाले दंगाइयों की पीढियां भी वर्षों तक याद रखेंगी. बता दें कि दो घंटे तक चली कैबिनेट की बैठक में 13 प्रस्तावों पर मुहर लगी. उपद्रवियों से नुकसान की भरपाई के लिए सख्त कानून बनाया जाएगा. हाल के दिनों में हल्द्वानी हिंसा ने काफी सुर्खियां बटोरी थी. हल्द्वानी हिंसा के बाद धामी सरकार सख्त तेवर में नजर आई है. उम्मीद जताई जा रही थी मुख्यमंत्री धामी कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव ला सकते हैं.