Uttarakhand Cabinet Decision: उत्तराखंड सरकार ने निजी जमीनों को लेकर एक बड़ा फैसला किया है. सीएम धामी सरकार ने राज्य में एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए उत्तराखंड हेलीपैड व हेलीपोर्ट नीति को मंजूरी दे दी है. दरअसल उत्तराखंड सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में पर्वतीय इलाकों में निजी जमीनों पर हेलीपैड कैसे बनाया जाए इस पर फैसला लिया गया और इसे लेकर नीति बनाई गई है.
राज्य सरकार के अनुसार पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ ही आपातकाल की स्थिति में चिकित्सा और रेस्क्यू का काम आसानी से किए जाने के लिए हेलीपैड बनाने के लिए यह नीति बनाई है. इसके तहत हेलीपैड बनाने के लिए अब निजी जमीन को लीज पर दे सकते हैं या फिर खुद अपना बना सकते हैं. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई इस कैबिनेट बैठक में फैसल लिया गया है कि निजी जमीन पर खुद से हेलीपैड बनाने पर सरकार उन्हें 50% की सब्सिडी देगी.
पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा
उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में अधिकांश जगहों पर हेलीपैड की व्यवस्था नहीं है. जिससे कई बार वीआईपी लोगों के आने या फिर किसी बड़ी घटना के हो जाने पर हेलीपैड बनाने में बड़ा वक्त गुजर जाता है. अब इसको लेकर उत्तराखंड सरकार ने फैसला लिया है कि निजी लोग भी अपनी जमीनों पर हेलीपैड बना सकते हैं. इसके लिए या तो फिर वह अपनी जमीन किसी को लीज पर दे सकते हैं या फिर अपनी जमीन पर खुद ही हेलीपैड बना सकते हैं. इसके लिए सरकार उन्हें 50% की सब्सिडी भी प्रदान करेगी.
सरकार देगी 50% की सब्सिडी
उत्तराखंड के कई ऐसे पहाड़ी इलाके हैं, जहां पर हेलीपैड बनाने में राज्य सरकार को काफी वक्त लग जाता है या फिर इन इलाकों में हेलीपैड मौजूद ही नहीं है और जो निजी जमीन हेलीपैड के लिए मुफीद है. वहां पर हेलीपैड निजी जमीन होने के कारण नहीं बनाया जा सकता. इसके लिए सरकार ने फैसला लिया है कि जिनके पास अपनी जमीन है और हेलीपैड बनाने की व्यवस्था हो सकती है. वह लोग या तो अपनी जमीन लीज पर दे दें या फिर खुद अपनी जमीनों पर हेलीपैड बनाएं. इसके लिए सरकार उन्हें 50% तक की सब्सिडी भी प्रदान करेगी. जिससे उनको हेलीपैड बनाने में आसानी होगी और यहां हेलीकॉप्टर लैंड करने पर उन्हें अच्छी खासी कमाई भी हुआ करेगी.
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