Uttarakhand: उम्रकैद की सजा माफी को लेकर उत्तराखंड सरकार ने किया ये फैसला, जानें

Dehradun News: अब पुरुष बंदियों को 14 से 16 साल की सज़ा पूरी होने के बाद अच्छे आचरण पर छोड़ा जा सकेगा. महिला और पुरुष कैदियों की उम्रकैद की सजा बराबर होगी.

(उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी)

Uttarakhand News: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट (Pushkar Singh Dhami Cabinet) की कैबिनेट ने कैदियों और जनहित में कई फैसले लिये. अब आजीवन कारावास (Life Imprisonment) पाने वाले कैदियों को कभी भी छोड़ा जा सकता है. पहले इन्हें केवल 15 अगस्त या 26 जनवरी पर छोड़ा जाता था. इसके अलावा सरकार ने उम्र कैद की सजा पाने वाले  महिला व पुरुष कैदियों की सजा की अवधि को बराबर करने का फैसला लिया गया है.  इसके अलावा अब पुरुष बंदियों को 14 से 16 साल की सज़ा पूरी होने के बाद अच्छे आचरण पर भी छोड़ा जा सकेगा.

कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण फैसले
अब राज्य कोऑपरेटिव बैंक राज्य सहकारी संघ में  प्रोफेशनल एमडी की नियुक्ति की जा सकेगी. लीसा के उठान के लिए पांच पर्सेंट की स्टांप ड्यूटी को घटाकर 2 परसेंट करने का भी फैसला लिया गया है. इसके अलावा परिवहन निगम को भी धामी सरकार ने बड़ी सौगात दी है. अब बस अड्डों की जमीनों का मालिकाना हक परिवहन विभाग को दिया जाएगा. वहीं सरकारी जमीन पर लीज पर चल रहे बस अड्डे अब परिवहन निगम के अधीन होंगे.

सौंग बांध पेयजल परियोजना का होगा निर्माण

उत्तराखंड सरकार देहरादून शहर में पानी की आपूर्ति के लिए सौंग बांध पेयजल परियोजना का निर्माण करेगी. आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में यहां राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में सौंग बांध परियोजना के निर्माण के लिए विस्थापन नीति को मंजूरी दे दी गयी. इस परियोजना से देहरादून और टिहरी जिले के पांच गांवों के 275 परिवार प्रभावित होंगे जिनका पुनर्वास का कार्य विस्थापन नीति के अनुसार किया जाएगा. सूत्रों ने बताया कि बांध के निर्माण से भूमिगत जलस्तर में भी वृद्धि होगी और परियोजना से 10 लाख की आबादी 150 एमएलडी (मिनिमल लिक्विड डिस्चार्ज) पेयजल की आपूर्ति होगी. इसके अलावा, कैबिनेट ने 4867 करोड़ रुपये के अनुपूरक बजट को भी मंजूरी दे दी.