देहरादून: उत्तराखंड में बुधवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई. सचिवालय में हुई इस बैठक में कैबिनेट के सामने 29 प्रस्ताव आए जिसमें 27 प्रस्तावों पर कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी. एक प्रस्ताव को अगली कैबिनेट बैठक के लिए स्थगित कर दिया गया तो वहीं एक प्रस्ताव पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है. कैबिनेट की बैठक में पेयजल, उच्च शिक्षा, पुलिस, मेडिकल कॉलेज समेत कई प्रस्तावों पर चर्चा की गई.
20 प्रतिशत लोगों को मिलेगी कोरोना वैक्सीन
शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने जानकारी दी कि कैबिनेट बैठक में सबसे महत्वपूर्ण कोविड-19 की वैक्सीन का प्रेजेंटेशन कैबिनेट के सामने रखा गया. बैठक में फैसला लिया गया कि 20 प्रतिशत लोगों को उत्तराखंड में कोविड-19 की वैक्सीन लगाई जाएगी. जिसमें 55 साल से ऊपर के लोगों को और कोविड-19 में फ्रंटलाइन पर काम करने वाले कर्मचारी शामिल होंगे.
15 दिसंबर से खुलेंगे उच्च शिक्षण संस्थान
कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया कि 15 दिसंबर से प्रदेश में सभी उच्च शिक्षण संस्थान खोले जाएंगे. कैबिनेट में ये भी फैसला लिया गया कि उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली 2000 में संशोधन किया जिसमें चीनी कंपनियों को उत्तराखंड में कोई भी टेंडर नहीं दिया जाएगा. जो नियम केंद्र सरकार का है उसे उत्तराखंड राज्य सरकार भी अपनाएगी.
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