Char Dham Project: चार धाम परियोजना पर Supreme Court द्वारा बनाई समिति के मुखिया ने दिया इस्तीफा, कहा- सिफारिशों को किया गया अनदेखा

Uttarakhand: Supreme Court द्वारा बनाई गई उच्चाधिकार प्राप्त समिति (HPC) के चीफ रवि चोपड़ा ने सिफारिशें ने माने जाने का आरोप लगाते हुए इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने अपने पत्र में कई बातें कही हैं.

HPC Chief On Char Dham Project Resigns: प्रसिद्ध पर्यावरणविद् रवि चोपड़ा ने चार धाम परियोजना (Char Dham Project) पर सुप्रीम कोर्ट की उच्चाधिकार प्राप्त समिति (HPC) के अध्यक्ष के रूप में इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता है कि HPC इस नाजुक (हिमालयी) पारिस्थितिकी की रक्षा कर सकता है. दरअसल 27 जनवरी को रवि चोपड़ा ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के महासचिव को अपना त्यागपत्र सौंपा. इस त्यागपत्र में चोपड़ा ने शीर्ष अदालत के दिसंबर 2021 के आदेश का उल्लेख किया, जिसमें HPC की सिफारिश और सितंबर 2020 के अपने आदेश में सिफारिशों को स्वीकार किए जाने का बावजूद, सुप्रीम कोर्ट ने रक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए व्यापक सड़क रचना को स्वीकार कर लिया है. 

हाई पावर्ड कमेटी (HPC) की सिफारिशों को किया गया अनदेखा

चोपड़ा ने पत्र में लिखा कि इस निर्णय ने एचपीसी की भूमिका को केवल दो गैर-रक्षा सड़कों की देखरेख तक सीमित कर दिया है. वहीं उन्होंने कहा कि एचपीसी द्वारा अतीत में किए गए निर्देशों और सिफारिशों को या तो अनदेखा कर दिया गया है या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा देरी से प्रतिक्रिया दी गई है. चोपड़ा ने लिखा कि यह अनुभव इस विश्वास को प्रेरित नहीं करता है कि मंत्रालय की प्रतिक्रिया दो गैर-रक्षा सड़कों के संबंध में भी बहुत भिन्न होगी. उन्होंने लिखा कि माननीय न्यायालय ने गैर-रक्षा राजमार्गों को चौड़ा करने के लिए रिस्पांडर्स को कानूनी राहत लेने की भी अनुमति दी है. इन परिस्थितियों में, मुझे एचपीसी का नेतृत्व जारी रखने या वास्तव में इसका हिस्सा बनने का कोई उद्देश्य नहीं दिखता है.

बता दें कि इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए चोपड़ा ने कहा कि मुझे लगता है कि मैं एक आधिकारिक समिति का हिस्सा होने की बाधाओं के बिना और अधिक करने में सक्षम हूं. शायद सार्वजनिक शिक्षा में अधिक सार्थक रूप से संलग्न हूं, और बारीकी से निगरानी भी करता हूं और लिखता हूं कि कैसे (चार) धाम) परियोजना चलती है- विशेष रूप से भागीरथी इको सेंसिटिव ज़ोन में जहां एचपीसी ने सड़कों के लिए खास स्थितियां रखीं और शीर्ष अदालत ने मंत्रालय को उन सर्वसम्मत सिफारिशों का पालन करने के लिए कहा.