Dehradun: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास में बेरोजगार संघ के प्रतिनिधियों ने भेंट की. उन्होंने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि गत दिनों देहरादून में धरना- प्रदर्शन के दौरान कुछ अभ्यर्थियों पर विभिन्न धाराओं के तहत करवाई चल रही है, उनको 12 फरवरी को होने वाली लेखापाल भर्ती की लिखित परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी जाए. मुख्यमंत्री ने डीजीपी को निर्देश दिए हैं कि इन बच्चों को लेखपाल भर्ती की लिखित परीक्षा देने के लिए निर्धारित परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने और वहां से लाने की व्यवस्था की जाय.
नकल विरोधी कानून में है सख्त सजा का प्राविधान
मुख्यमंत्री ने कहा कि भर्ती प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाने के लिए राज्य में नकल विरोधी अध्यादेश लागू किया जा चुका है. भर्ती परीक्षाओं में तेजी लाई जा रहा है. राज्य के युवाओं को लगातार रोजगार के अवसर मिले, इसके लिए रिक्त पदों पर जल्द और विज्ञप्तियां निकाली जाएंगी. आगामी परीक्षाओं के लिए कैलेंडर जारी किया जा चुका है.मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में जो नकल विरोधी कानून लागू किया गया है, उसमें गड़बड़ी करने वालों को सख्त सजा का प्राविधान किया गया है. उन्होंने सभी प्रदेश के युवाओं से अपील की है कि पूरी मेहनत से परीक्षा की तैयारी में जुट जाएं. बेरोजगार संघ के प्रतिनिधियों ने राज्य में सख्त नकल विरोधी अध्यादेश लागू किए जाने पर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया. भर्ती परीक्षाओं के लिए कैलेंडर जारी किए जाने की पहल की भी उन्होंने सराहना की.
सीएम ने पटवारी/लेखपाल भर्ती परीक्षा में बैठने वालों को दी शुभकामना
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बेरोजगार संगठन के प्रतिनिधि मण्डल के साथ वार्ता हुई. वार्ता सकारात्मक रही. हमारी सरकार निष्पक्ष,नक़ल विहीन और पारदर्शी परीक्षा कराने के लिए प्रतिबद्ध है.देश का सबसे कड़ा नकल विरोधी क़ानून उत्तराखण्ड राज्य में लागू हो गया है. 12 फरवरी को होने वाली पटवारी/लेखपाल भर्ती परीक्षा को शांति पूर्ण, निष्पक्ष और नकल विहीन कराने के लिए समस्त तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं. अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र तक आने-जाने के लिए नि:शुल्क परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है. मुख्यमंत्री ने 12 फरवरी की परीक्षा में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थियों के उज्वल भविष्य के लिए अपनी हार्दिक शुभकामना व्यक्त की है.
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