Uttarakhand Saung Dam Project: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से सौंग बांध पेयजल परियोजना के लिए 1774 करोड़ रुपये प्रदेश सरकार को देने का अनुरोध किया. यहां जारी एक सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार, नयी दिल्ली में सीतारमण से भेंट के दौरान मुख्यमंत्री ने इस परियोजना को बहुत महत्वपूर्ण बताते हुए उनसे 1774 करोड़ रुपये की धनराशि का वित्त पोषण केंद्र सरकार से विशेष सहायता के तहत कराने का अनुरोध किया. धामी ने केंद्रीय वित्त मंत्री से उत्तराखंड की विशेष परिस्थितियों और सीमित वित्तीय संसाधनों को देखते हुए बाह्य सहायता पर आधारित परियोजनाओं की ऋण राशि पर लगाई गई ‘सीलिंग’ को हटाए जाने का भी अनुरोध किया. उन्होंने कहा कि देहरादून की बढ़ती हुई आबादी के कारण पेयजल की मांग निरंतर तेजी से बढ़ती जा रही है जिसके दृष्टिगत भविष्य में सतत पेयजल उपलब्ध कराने के लिए गंगा की सहायक नदी सौंग नदी पर सौंग बांध पेयजल परियोजना प्रस्तावित है.
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रस्तावित परियोजना की कुल लागत 2021 करोड़ रुपये है और इसके निर्माण से 150 एमएलडी पेयजल ‘गुरुत्व’ के माध्यम से देहरादून नगर व इसके उपनगरीय क्षेत्रों की लगभग 10 लाख आबादी को उपलब्ध होगा. उन्होंने बताया कि परियोजना के निर्माण के बाद पेयजल व्यवस्था की नलकूपों पर निर्भरता लगभग समाप्त हो जाएगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण से लगभग साढ़े तीन किलामीटर लंबी झील का निर्माण होगा जिससे क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार का सृजन होगा एवं स्थानीय नागरिकों की आय में वृद्धि होगी. उन्होंने कहा कि झील निर्माण से जहां पर्यावरण को भी लाभ होगा, वहीं यह परियोजना बाढ़ नियंत्रण में भी सहायक होगी. परियोजना निर्माण से देहरादून जिले के 10 ग्रामों की लगभग 15000 आबादी को सौंग नदी में प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ से सुरक्षा मिलेगी. उन्होंने कहा कि परियोजना से प्रभावित होने वाले परिवारों के पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु 247 करोड़ रुपये का व्ययभार आएगा जिसका वहन राज्य सरकार करेगी.
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री को बताया कि एशियाई विकास बैंक की सहायता से देहरादून के मुख्य मार्गों पर विद्युत लाइन को भूमिगत करने के साथ ही राज्य की पारेषण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के कार्य जल्द किए जाने हैं. इस संबंध में उन्होंने केंद्रीय मंत्री से वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग से उपरोक्त योजना को स्वीकृति प्रदान कराने का भी अनुरोध किया. इस पर सीतारमण ने योजना के पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रस्ताव भेजने को कहा ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सके. मुलाकात के दौरान केंद्रीय मंत्री ने धामी को हर संभव सहयोग के प्रति आश्वस्त किया.