CAA Rules Notification: 'मोदी है तो मुमकिन है', देश में CAA लागू होने पर बोले सीएम पुष्कर सिंह धामी

CM Dhami on CAA: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री मोदी का कदम राष्ट्रहित में दृढ़ इच्छाशक्ति को दर्शाता है. उन्होंने उम्मीद जताई की तीसरे कार्यकाल में भी मजबूत फैसले लिए जाते रहेंगे. 

सीएम पुष्कर सिंह धामी

Source : @pushkardhami

Citizenship Amendment Act: केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम की अधिसूचना जारी कर दी है. जिसे लकेर सत्ता पक्ष के नेता इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं तो विपक्ष इसे लेकर हमलावर है. लोकसभा चुनाव से पहले सीएए (CAA) पर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है. राजनीतिक दलों की तरफ से प्रतिक्रियाओं का सिलसिला जारी है. सत्ताधारी दल के नेता केंद्र सरकार का ऐतिहासिक फैसला बताने में जुटे हुए हैं. उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी सीएए पर बयान सामने आया है. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह का आभार जताया.

सीएए लागू होने पर क्या बोले उत्तराखंड के सीएम?

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मुख्यमंत्री धामी ने लिखा कि "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में रह रहे अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार का देश में नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू करने का निर्णय स्वागत योग्य है." उन्होंने आगे कहा कि इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह का हार्दिक आभार! मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मोदी है तो मुमकिन है. प्रधानमंत्री मोदी का कदम राष्ट्रहित में दृढ़ इच्छाशक्ति को दर्शाता है. उन्होंने उम्मीद जताई की पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल में भी इसी प्रकार देश को मजबूत करने वाले फैसले लिए जाते रहेंगे. 

'मोदी है तो मुमकिन है'

आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के कुशल नेतृत्व में पाकिस्तान, बांग्लादेश व अफ़ग़ानिस्तान में रह रहे अल्पसंख्यकों को सुरक्षा व सम्मान प्रदान करने के लक्ष्य के साथ केंद्र सरकार द्वारा देश में नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA ) लागू करने का निर्णय…

— Pushkar Singh Dhami (Modi Ka Parivar) (@pushkardhami) March 11, 2024

 

 नागरिकता संशोधन कानून की अधिसूचना जारी

गौरतलब है कि चुनावी भाषणों में गृहमंत्री अमित शाह ने सीएए लागू होने के संकेत दिए थे. 2019 में राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद नागरिकता संशोधन कानून बना. आज सोमवार (11 मार्च) को केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर देश भर में नागरिकता संशोधन कानून लागू कर दिया. नागरिकता संशोधन कानून के अंतर्गत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर-हिंदुओं को भारत की नागरिकता मिलने का प्रावधान है.