UP News: उत्तराखंड (Uttarakhand) में विकास कार्यों की समीक्षा के लिए 13 प्रधान सचिवों और सचिवों को जिलों का प्रभारी बनाया गया है. इन सभी को 13 जिलों (District) में होने वाले काम को लेकर सरकार और जिला प्रशासन (District Administration) के बीच जरूरी समन्वय स्थापित करने की जिम्मेदारी दी गई है. उत्तराखंड के अपर सचिव रोहित मीणा ने शासन का आदेश जारी किया है.
उत्तराखंड सरकार की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है, 'प्रदेश के सभी 13 जनपदों में विकास कार्यों की समीक्षा, शासन और जनपद के बीच जरूरी समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से पूर्व में जारी आदेश को लागू किया जा रहा है. इसके तहत प्रमुख सचिवों और सचिवों को जनपद का प्रभारी नामित किए जाने का फैसला लिया गया है.' अपर सचिव रोहित मीणा की ओर से जारी आदेश में कहा गया है, 'यह अपेक्षा की जाती है कि सभी जनपद प्रभारी अपने-अपने जनपद के हमेशा संपर्क में रहेंगे, नियमित रूप से जिले का भ्रमण करेंगे और जनपद की विशिष्ट समस्याओं से शासन को अवगत कराएंगे. इसके अलावा शासन से निर्देश प्राप्त होने पर जनपद में होने वाली उच्चस्तरीय बैठकों में हिस्सा भी करेंगे. इन आदेशों का अनुपालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जाए.'
इन्हें मिली अहम जिम्मेदारी
इस आदेश के तहत आर के सुधांशु को हरिद्वार, एल पैनई को नैनीताल, सचिन कुर्वे को टिहरी गढ़वाल, रविनाथ रामन को पिथौरागढ़, आर राजेश कुमार को रुद्रप्रयाग, नितेश कुमार झा को देहरादून, दिलीप जावलकर को पौड़ी की जिम्मेदारी दी गई है. इनके अलावा बी.वी.आर.सी पुरुषोत्तम को उधम सिंह नगर, पंकज कुमार पांडे को अल्मोड़ा, चंद्रेश कुमार यादव चंपावत, हरिचंद्र सेमवाल को उत्तरकाशी, विनोद कुमार सुमन को बागेश्वर, दीपेंद्र कुमार चौधरी को चमोली की जिम्मेदारी दी गई है.
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