Uttarakhand News: बढ़ती महंगाई के बीच उत्तराखंड में उपभोक्तओं को एक अप्रैल से बिजली (Electricity) और पानी (water) के लिए जेबें अधिक ढीली करनी होंगी. प्रदेश में एक अप्रैल से बिजली की दरों में 12 फीसदी तक की बढोत्तरी हो सकती है. इस संबंध में उत्तराखंड उर्जा​ निगम ने प्रस्ताव विद्युत नियामक आयोग को भेज दिया है, जो इस सप्ताह होने वाली बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे सकता है. इससे प्रदेश के 27.50 लाख उपभोक्ता प्रभावित होंगे. मिली जानकारी के अनुसार निगम के प्रस्ताव में 17 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी प्रस्तावित की गयी थी, लेकिन आयोग ने इसे 12 फीसदी कर दिया.


वहीं पिछले साल तीन बार बिजली की दरें बढ़ाई गई थीं. दूसरी तरफ उत्तराखंड जल संस्थान ने सरकार से पानी की दरों में 15 फीसदी बढ़ोतरी करने की मंजूरी ले ली है. इससे एक अप्रैल से प्रदेश भर में पानी प्रति तिमाही 150 से 200 रुपये मंहगा हो जाएगा. उत्तराखंड जल संस्थान की मुख्य महाप्रबंधक नीलिमा गर्ग ने कहा कि पानी के बिल में हर साल बढ़ोतरी होती है और इससे उपभोक्ताओं पर ज्यादा भार नहीं पड़ेगा. वहीं उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करन माहरा ने कहा कि इस संबंध में वह सोमवार को अधिकारियों से जानकारी लेंगे और इसके बाद ही आगे की रणनीति तय करेंगे.


पिछली साल तीन बार बढ़े थे बिल
वहीं इससे पहले उत्तराखंड में बिजली बिल पर सरचार्ज को 6.5 फीसदी कर दिया गया था. उत्तराखंड के करीब 20 लाख बिजली उपभोक्ता सरकार के इस फैसले से प्रभावित हुए थे. फिलहाल सरचार्ज को  सात महीने के लिए लगाया गया था. उत्तराखंड में बिजली उपभोक्ताओं को बिल पर सरचार्ज देना पड़ा था. ये सरचार्ज उपभोक्ताओं से 31 मार्च 2023 तक वसूला जाएगा. यूपीसीएल ने इसके लिए नियामक आयोग में याचिका दी थी. ये याचिका 1,350 करोड़ रुपए के लिए दी गई थी. जिसके बाद सात महीने तक बिजली उपभोक्ताओं पर सरचार्ज लगा दिया गया था. 


UP Politics: 'सदन में फिल्मी डायलॉग मारते हैं CM योगी', कांग्रेस नेता अजय कुमार लल्लू ने BJP पर साधा निशाना