Uttarakhand: उत्तराखंड में खिलाड़ियों को मिलेगी सरकारी नौकरी! सरकार जल्द जारी कर सकती है आदेश

Sports Quota: उत्तराखंड सरकार नौकरी में खिलाड़ियों के लिए आरक्षण को दोबारा लागू कर सकती है. यह व्यवस्था हाईकोर्ट के आदेश के बाद खत्म कर दी गई थी. पलायन रोकने के लिए सरकार फिर आरक्षण लाएगी.

(मंत्री रेखा आर्य, फोटो- रवि कैंतुरा)

Uttarakhand News: उत्तराखंड के प्रतिभावान खिलाड़ियों (Sports Person) को सीधे नौकरी (Job) मिलने की राह कुछ आसान दिखाई देने लगी है. कार्मिक विभाग की ओर से इस प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गई है. अब मामला वित्त विभाग (Finance Department) के पास है. माना जा रहा है कि इसके लिए जल्द शासनादेश जारी हो सकता है. सरकार के इस फैसले को प्रतिभावान खिलाड़ियों के राज्य से हो रहे पलायन को रोकने के लिए एक बड़े फैसले के तौर पर देखा जा सकता है. ऐसे खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न नियुक्ति देने के लिए कार्मिक विभाग की ओर से भी मंजूरी मिल गई है. 

सब कुछ ठीक रहा तो खिलाड़ियों का चार प्रतिशत का आरक्षण भी लागू हो सकता है. ये प्रस्ताव अभी कार्मिक विभाग में लंबित है. उत्तराखंड में साल 2013 में चार प्रतिशत खिलाड़ियों का आरक्षण खत्म कर दिया गया था. उच्च न्यायालय नैनीताल ने इसको खत्म किया था. खेल मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि खिलाड़ियों के लिए इस आरक्षण की व्यवस्था को लागू करने के लिए विभाग गंभीर है और इस पर न्याय विभाग की भी राय ले ली गई है. खेल मंत्री ने कहा कि कार्मिक की सहमति के बाद जल्द ही इसको क़ानूनी रूप दिया जाएगा.

दूसरे राज्यों में पलायन कर रही उत्तराखंड की प्रतिभाएं
उत्तराखंड में खेल कोटे का आरक्षण समाप्त होने के बाद कई प्रतिभाओं ने दूसरे राज्यों में पलायन किया है. कई खिलाड़ी नौकरी पाने के लिए अन्य राज्यों से खेलने लगे और यहां से चले गये. अब राज्य सरकार सरकारी नौकरी व्यवस्था को लेकर एक बार फिर गंभीर दिखाई दे रही है. आउट ऑफ टर्न नियुक्ति का रास्ता खुलने के आसार दिखाई दे रहे हैं. ऐसे में प्रदेश के खिलाड़ियों की सीधे नौकरी की राह आसान होने की उम्मीद है.