Uttarakhand News: उत्तराखंड में फिर सुर्खियों में वन विभाग, IFS अधिकारियों को ट्रेनिंग पर जाने की नहीं अनुमति
Uttarakhand News: वन विभाग के आईएफएस अधिकारियों को ट्रेनिंग पर जाने की इजाजत नहीं मिली है. उत्तराखंड शासन की तरफ से दलील दी गई है कि सर्दियों वन विभाग का कामकाज बढ़ जाता है.
Uttarakhand News: उत्तराखंड वन विभाग हमेशा किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बना रहता है. अब नया मामला आईएफएस अधिकारियों की ट्रेनिंग का है. भारतीय वन सेवा के अधिकारियों को ट्रेनिंग पर जाने की अनुमति नहीं मिली है. वन विभाग के 12 आईएफएस अधिकारियों ने ट्रेनिंग पर जाने की इजाजत मांगी थी. उन्होंने शासन को आवेदन भी भेज दिया था. अब शासन से आवेदन मंजूर नहीं होने पर आईएफएस अधिकारी असमंजस में हैं. कहा जा रहा है कि सर्दियों में जंगलों का कामकाज बढ़ जाता है.
फिर सुर्खियों में उत्तराखंड वन विभाग
जंगली जानवरों और स्थानीय लोगों के बीच संघर्ष की घटनाएं भी बढ़ गई हैं. लिहाजा सर्दी में वन विभाग के अधिकारियों पर काम का दबाव होता है. इसलिए आईएफएस अधिकारियों को ट्रेनिंग पर जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती. अनुमति मांगनेवालों में कुछ अधिकारी जल्द रिटायर होनेवाले भी हैं. बता दें कि आईएफएस अधिकारियों की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए समय समय पर कार्यशाला और प्रशिक्षण का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है.
अधिकारियों को नहीं मिली इजाजत
वन विभाग के अधिकारियों की ट्रेनिंग पर लाखों रुपए का खर्च होता है. ट्रेनिंग पर जाने की अनुमति नहीं मिलने से आईएफएस अधिकारियों में नाराजगी है. सूत्रों के मुताबिक आईएफएस अधिकारी अलग-अलग तरीकों से सिफारिश और जुगाड़ लगाकर ट्रेनिंग पर जाने का रास्ता तलाश कर रहे हैं. गौरतलब है कि इस वर्ष जून 2023 से अब तक 50 आईएफएस अधिकारियों को ट्रेनिंग पर जाने की सिफारिश मंजूर हुई है. सरकार से अनुमति मिलने के बावजूद 16 आईएफएस अधिकारी किसी न किसी कारण ट्रेनिंग लेने नहीं गए.
इस बार बड़ा दिचलस्प है मामला
34 आईएफएस अधिकारियों में से कुछ अभी प्रशिक्षण करने के लिए जाने वाले हैं. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि शासन से मंजूरी के बावजूद अधिकारियों को ट्रेनिंग पर जाने में मर्जी शामिल होती है. कहना गलत नहीं होगा कि आईएफएस अधिकारी बेलगाम नजर आ रहे हैं. यानी अपनी मर्जी से वन विभाग को चलाना चाहते हैं. चाहे वन विभाग का कामकाज प्रभावित होता रहे. ट्रेनिंग का उद्देश्य आईएफएस अधिकारियों को अपडेट करना होता है.
नए नियमों और नई तकनीक की जानकारी कार्यशाला से मिलती है. कुछ आईएफएस अधिकारी प्रशिक्षण के नाम पर काम करने से बचना चाहते हैं. आईएफएस अधिकारी प्रशिक्षण का बहाना बनाकर एक तरह से छुट्टियां काटना चाहते हैं. ऐसे में उत्तराखंड के वन महकमे की चर्चा एक बार फिर शुरू हो गई है.
Uttarakhand में भू-कानून और मूलनिवासी कानून की मांग तेज, 24 दिसंबर को देहरादून में होगी बड़ी रैली
ट्रेंडिंग न्यूज
टॉप हेडलाइंस
