अगले पांच वर्षों में GDP दोगुनी करने का लक्ष्य, उत्तराखंड सरकार ने तैयार की 14 नई नीतियां

UK News: उत्तराखंड सरकार राज्य को आर्थिक संपन्नता और जीडीपी को बढ़ाने के उद्देश्य से महत्वकांक्षी लक्ष्य तय किया है. आने वाले 5 सालों में राज्य की अर्थव्यवस्था को दौगुनी करने की राह में धामी सरकार.

पुष्कर सिंह धामी (फाइल फोटो)

Source : PTI

Uttarakhand News: उत्तराखंड सरकार ने राज्य की आर्थिक प्रगति को गति प्रदान करने और जीडीपी को आने वाले 5 वर्षों में दोगुना करने के उद्देश्य से महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है. इसके लिए 14 नई नीतियों के ड्राफ्ट तय कर लिए गए हैं. जिन्हें सरकार गेम चेंजर मान रही है. ये नीतियां प्रदेश के कृषि, अवस्थापना, पर्यटन, आयुष और वित्तीय क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है. 

GDP को 5 लाख 47 हजार करोड़ रुपये पहुंचाने का लक्ष्य 
राज्य सरकार ने सशक्त उत्तराखंड @25  पहल के तहत 2027 तक राज्य की जीडीपी को वर्तमान 3,46,206 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5,47,000 करोड़ रुपये करने का लक्ष्य रखा है. इसके साथ ही 2030 तक जीडीपी 7,68,000 करोड़ तक पहुंचने का उद्देश्य रखा है. इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए न केवल नई नीतियों को बनाई जा रही है, बल्कि पुरानी नीतियों को भी संशोधित किया जा रहा है.  

प्रदेश सरकार का मानना है कि ये नीतियां न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाईयों पर ले जाएंगी, बल्कि लाखों रोजगार के अवसर भी सृजन करेगी. इसके साथ ही इन योजनाओं के जरिए विभिन्न क्षेत्रों के हितधारकों की आय में वृद्धि भी होगी और राज्य के संसाधनों का बेहतर उपयोग भी किया जा सकेगा. 

14 नई नीतियां तैयार, कैबिनेट की मंजूरी जल्द
सरकार ने 14 नई नीतियों को ड्राफ्ट कर लिया है. जिन्हें अगले दो महीनों में कैबिनेट की मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा. ये नीतियां विभिन्न क्षेत्रों में विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है. इनमें ग्रीन हाइड्रोजन नीति, प्रधान नीति, जियोथर्मल नीति, पैसेंजर चार्टर-हेली सर्विस नीति, योगा पॉलिसी,लाभांश नीति और सार्वजनिक उपक्रमों की मॉनिटरिंग नीति जैसे प्रस्ताव शामिल है. इन नीतियों के जरिए न केवल राज्य को आर्थिक विकास में प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि पर्यावरण-संवेदनशील और दीर्घकालिक लाभकारी विकास को भी बढ़ावा मिलेगा. 

पहले ही लागू हो चुकी हैं 30 नीतियां
उत्तराखंड सरकार ने अभी तक 30 से ज्यादा नीतियां तैयार की हैं और उन्हें लागू भी किया है. इन नीतियों को वर्तमान जरूरतों और भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. सरकार का मानना है कि विकास के नए मॉडल में नीतिगत सुधार और स्पष्ट दिशा-निर्देश अहम भूमिका निभाएंगे. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इन नीतियों के क्रियान्वयन से राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और उत्तराखंड देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो सकेगा. उन्होंने यह भी कहा कि सशक्त उत्तराखंड @25 पहल के तहत आने वाले वर्षों में राज्य को आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण दृष्टि से मजबूत बनाया जाएगा. 

नवीन नीतियों से संभावित बदलाव

• सरकार की योजनाएं रोजगार सृजन, औद्योगिक विकास और हरित ऊर्जा पर केंद्रित है. विशेष रूप से ग्रीन हाइड्रोजन नीति, जियोथर्मल नीति और योगा पॉलिसी को गेम चेंजर माना जा रहा है. 
• ग्रीन हाइड्रोजन नीति: यह नीति हरित ऊर्जा के उत्पादन और उपयोग को बढ़ावा देगी. इसके माध्यम से राज्य को कार्बन उत्सर्जन कम करने और हरित ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी बनने का मौका मिलेगा.
• जियोथर्मल नीति: ऊर्जा उत्पादन के लिए जियोथर्मल स्रोतों का उपयोग किया जाएगा, जिससे राज्य को सस्ती और टिकाऊ ऊर्जा मिलेगी.
• योगा पॉलिसी: उत्तराखंड की आयुष और योग में विशेष पहचान को ध्यान में रखते हुए इस नीति के तहत योग और वेलनेस पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा.
• पैसेंजर चार्टर-हेली सर्विस नीति: इससे उत्तराखंड के दुर्गम क्षेत्रों तक कनेक्टिविटी में सुधार होगा और पर्यटन उद्योग को बल मिलेगा.
• लाभांश नीति और सार्वजनिक उपक्रम मॉनिटरिंग: राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों की कार्यक्षमता में सुधार और उनके मुनाफे को बढ़ाने के लिए यह नीति बनाई गई है.

आर्थिक विकास के साथ रोजगार सृजन का लक्ष्य
प्रदेश सरकार का कहना है कि इन नीतियों के क्रियान्वयन से न केवल अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी, बल्कि लाखों रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे. विशेष रूप से पर्यटन, कृषि और अवस्थापना के क्षेत्र में युवाओं के लिए रोजगार के बेहतर विकल्प उपलब्ध कराए जाएंगे. सरकार का यह भी मानना है कि इन योजनाओं से राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास का नया दौर शुरू होगा. कृषि और आयुष क्षेत्रों में सुधान से न केवल उत्पादन बढ़ेगा, बल्कि किसानों और छोटे उद्यमियों की आय भी दोगुनी होगी. 

2030 तक 7,68,000 करोड़ की योजना
सरकार ने अपने दीर्घकालिक लक्ष्य 2030 तक राज्य की अर्थव्यवस्था को 7,68,000 करोड़ रुपये तक पहुंचाने की है. इसके लिए निजी निवेश आकर्षित करने और विकास के लिए बहुस्तरीय रणनीति अपनाने पर जोर दिया जा रहा है.  विशेषज्ञों का कहना है कि अगर सरकार इन नीतियों को सही समय पर लागू कर पाए तो राज्य की आर्थिक संरचना में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. 

निष्कर्ष
उत्तराखंड सरकार अगले पांच वर्षों में राज्य की अर्थव्यवस्था को दोगुनी करने का लक्ष्य और 14 नई नीतियों का ड्राफ्ट राज्य के आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकता है. अगर इन नीतियों को समयबद्ध तरीके से लागू किया गया तो उत्तराखंड न केवल एक आर्थिक संपन्न राज्य बनेगा, बल्कि पर्यावरणीय और सामाजिक दृष्टि से भी आदर्श राज्य कहलाएगा.