Uttarakhand News: विधानसभा सत्र (Assembly Session) के दूसरे दिन सदन में विपक्ष ने डिजिटल राशन कार्ड (Digital Ration Card) योजना को लेकर खाद्य मंत्री रेखा आर्या (Rekha Arya) से सवाल किए. खाद्य मंत्री रेखा आर्या ने विधायकों के सवालों के जवाब देते हुए कहा कि प्रदेश में राशन कार्डों को डिजिटल करने की योजना का काम जून 2020 में शुरू किया गया था लेकिन साल 2020 में कोरोना की पहली लहर वर्ष 2021 में दूसरी लहर आने के साथ ही साल 2022 में विधानसभा चुनावों के चलते प्रदेश में डिजिटल राशनकार्डो को बनाने की योजना और उन्हें वितरित करने में कहीं ना कहीं देरी हुई.
छप चुके हैं 13 लाख से अधिक डिजिटल राशनकार्ड
मंत्री रेखा आर्या ने सदन को बताया कि वर्तमान में डिजिटल राशनकार्डो को बनाने की प्रक्रिया चल रही है और जुलाई अंत तक पूरे प्रदेश में सभी को डिजिटल राशन कार्ड वितरित कर दिए जाएंगे. मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि वर्तमान में डाटा मोडिफिकेशन या पीडीएफ जनरेशन का कार्य करते हुए सुविधजनजक राशनकार्ड की छपाई का काम चल रहा है. जिसके तहत 30 मई तक सभी जिलों में छपाई के बाद 13 लाख 46 हजार 632 नवीन राशनकार्ड प्राप्त हो चुके हैं जिसमें से 12 लाख 58 हजार 544 राशनकार्ड धारकों को डिजिटल राशन कार्ड वितरित किए जा चुके हैं.
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इस दौरान रेखा आर्या ने हरिद्वार जिला के ज्वालापुर के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और राज्य खाद्य सुरक्षा के राशन कार्ड धारकों को लेकर जानकारी दी. उन्होंने बताया कि विधानसभा क्षेत्र ज्वालापुर में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत अंत्योदय के 5 हजार 357 राशन कार्ड धारक, प्राथमिक परिवार के 27 हजार 93 राशन कार्ड धारक तथा राज्य खाद्य योजना के 19 हजार 474 सहित कुल 51हजार 924 राशनकार्ड धारक हैं, साथ ही सभी राशन कार्ड ऑनलाइन हैं.
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