Uttarakhand Excise Policy: उत्तराखंड (Uttarakhand) सरकार ने आबकारी नीति (Excise Policy) में संशोधन किया है जिसके बाद यहां अब शराब के दामों में कमी आएगी. हालांकि 1 अप्रैल से पानी के बिलों में 15 फ़ीसदी का इज़ाफ़ा हो जाएगा और उपभोक्ताओं को अपनी जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी. वहीं, उत्तराखंड कैबिनेट (Uttarakhand Cabinet) ने गोवंश संरक्षण, खेलकूद और महिला कल्याण के लिए तीन रुपये अतिरिक्त सेस की भी व्यवस्था करने की घोषणा की है. सरकार का दावा है कि इससे विभागों को हर महीने करोड़ों का रेवेन्यू मिलेगा. सरकार इसे प्रदेश के रेवेन्यू को लेकर एक अच्छा कदम बता रही है.
उधर, कांग्रेस ने सरकार के फैसले पर सवाल खड़े किए हैं. कांग्रेस ने कहा कि सरकार ने जहां शराब सस्ती कर दी वहीं 1 अप्रैल से पानी के दाम में इजाफा हो रहा है. प्रदेश में शराब नीति में हुए संशोधन के बाद बीजेपी और कांग्रेस आमने-सामने आ गई है. सरकार ने जहां आबकारी से चार हज़ार करोड़ के रेवेन्यू का लक्ष्य रखते हुए नए संशोधन किए हैं वहीं कांग्रेस इसको लेकर बीजेपी पर हमलावर हो चुकी है. कांग्रेस का आरोप है कि देवभूमि में सरकार शराब सस्ती कर रही है वहीं खाने की चीज़ों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है.
शराब सस्ती करने के पीछे मंत्री ने बताई यह वजह
सरकार के मंत्री इस फैसले का स्वागत करते हुए दिखाई दे रहे हैं. खेल मंत्री रेखा आर्य ने कैबिनेट के फैसले की सराहना करते हुए कहा कि जिस तरह से महिला कल्याण, गोवंश संरक्षण और खेलकूद के लिए अलग से सेस की व्यवस्था की है, उससे निश्चित तौर पर विभागों को अच्छा रेवेन्यू मिलेगा. पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में शराब, उत्तराखंड से सस्ती थी और ऐसे में कई बार शराब की तस्करी भी होती रही है. सरकार ने इसको रोकने के लिए भी यह एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है.
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