Uttarakhand News: उत्तराखंड में नगर निकायों के चुनाव अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में होने की संभावना है. सरकार ने इस टाइमलाइन के साथ तैयारियां तेज कर दी हैं. ओबीसी आरक्षण से लेकर निकायों के परिसीमन आदि की सभी तैयारियां 15 सितंबर से पहले पूरी कर ली जाएंगी. इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र भेज दिया जाएगा.
प्रदेश में नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों का कार्यकाल पिछले साल दो दिसंबर को पूरा हो गया था. छह माह यानी दो जून तक के लिए निकाय प्रशासकों के हवाले हो गए थे. इस अवधि में चुनाव न होने के चलते सरकार ने तीन माह के लिए अवधि बढ़ा दी थी. लेकिन इस बीच हाईकोर्ट के आदेश आए और सरकार ने अंतिम टाइमलाइन तय कर ली है. अब राज्य में अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में निकाय चुनाव होंगे. इससे पहले 15 सितंबर तक ओबीसी आरक्षण लागू करने के लिए नियमावली आदि का काम पूरा होगा.
क्या बोले शहरी विकास मंत्री
इसको लेकर शहरी विकास मंत्री प्रेम चंद्र अग्रवाल ने एबीपी लाइव से बात करते हुए बताया कि राज्य सरकार इसके लिए तेजी से काम कर रही है. वहीं सरकार ने निकाय चुनाव से पहले अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ को नगर निगम बनाने की कवायद भी तेज कर दी है. नगर पालिका अल्मोड़ा और नगर पालिका पिथौरागढ़ को नगर निगम बनाने के लिए शासन स्तर से जिलाधिकारी को पत्र भेज दिया गया है. इसी तरह गढ़वाल मंडल के डोईवाला नगर पालिका को तृतीय श्रेणी से उच्चीकृत कर प्रथम श्रेणी में करने का विचार किया जा रहा है.
माना जा रहा कि चुनाव से पहले ही सरकार इन्हें निगम बनाएगी, शहरी विकास मंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि इन क्षेत्रों के विकास व अच्छी सुविधाओं के लिए ऐसा किया जा रहा है. कुछ लोग इसको लेकर गलत बयान बाजी कर रहे हैं कि हम सीमा विस्तार करने जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है. हमारा मकसद केवल इन क्षेत्रों का विकास करना है.बता दें कि उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर विपक्ष लगातार राज्य सरकार पर हमलावर है वही राज्य सरकार भी अब निकाय चुनाव के लिए तेजी से काम कर रही है उम्मीद है की जल्द प्रदेश में निकाय चुनाव होंगे.
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