भारतीय सीमा पर लगाई जा रही बाड़ को नेपाल ने बताया था अतिक्रमण, फिर बैठक में दस्तावेज भी नहीं दिखा पाए

Uttarakhand News: उत्तराखंड के खटीमा में भारत-नेपाल सीमा पर लग रही बाड़ को नेपाल ने अतिक्रमण बताकर हटा दिया. जिसके बाद दोनों देशों की संयुक्त बैठक हुई लेकिन नेपाल साक्ष्य पेश नहीं कर सका है.

भारत-नेपाल सीमा पर लगी बाड़

Khatima India-Nepal Border: उत्तराखंड (Uttarakhand) के खटीमा (Khatima) में भारत-नेपाल सीमा (India Nepal Border) पर नेपाल की ओर से वन विभाग द्वारा लगाई गई बाड़ को हटा दिया गया है. ये बाड़ खटीमा के पिलर संख्या 14 के पास वन विभाग (Forest Department) द्वारा कैंपा योजना के अंतर्गत 25 हेक्टेयर में किये जा रहे वृक्षारोपण की सुरक्षा के लिए लगाई गई थी, जिसे नेपाल के लोगों ने अतिक्रमण बताकर हटा दिया. इस मामले को लेकर भारत-नेपाल के अधिकारियों के बीच संयुक्त बैठक हुई, जिसमें नेपाली अधिकारी अतिक्रमण का कोई साक्ष्य नहीं पेश कर सके. अब उन्होंने साक्ष्य दिखाने के लिए और समय मांगा है. 

नेपाल ने हटाई बॉर्डर पर लगी बाड़
इधर भारत-नेपाल बॉर्डर पर पिलर संख्या 798/2 भी गायब है. वन विभाग खटीमा द्वारा गायब इसी पिलर के नजदीक वृक्षारोपण हेतु तार बाढ़ का कार्य किया रहा था. नेपाल द्वारा वन विभाग द्वारा की जा रही तार वाली बाड़ को उखाड़ कर फेंक दिया गया. नेपाल ने वन विभाग के काम को उनके क्षेत्र में अतिक्रमण बताया जिसके बाद दोनों देशों के अधिकारियों ने मौके का मुआयना किया लेकिन इसके बावजूद भी इस समस्या का कोई हल नहीं निकल पाया है. वहीं दूसरी तरफ आज खटीमा एसडीएम के नेतृत्व में एसएसबी वन विभाग और राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा प्रशासन के अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से घटना का निरीक्षण किया गया. भारतीय अधिकारियों ने जमीन के साक्ष्य प्रस्तुत किेए लेकिन नेपाली अधिकारी कोई पेपर नहीं दिखा पाए. 

अतिक्रमण को लेकर दोनों देशों में बात

दोनों देशों के अधिकारियों के बीच हुई बैठक के बाद नेपाली अधिकारियों ने पहले की तरह फिर से साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए और समय मांगा है. इस मामले को लेकर अब अगली बैठक 10 जून को होगी. इस बीच भारतीय वन विभाग कल से विवादित क्षेत्र और नो मैंस लैंड का 15 फीट एरिया छोड़कर सभी जगह दूसरी जगह पर बाड़ का काम शुरू कर देगा.

नेपाल पेश नहीं कर पाया साक्ष्य
खटीमा एसडीएम रविंद्र बिष्ट ने बताया कि आज भी नेपाल प्रशासन द्वारा उचित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया. एक बार फिर उन्होंने अभिलेख के साथ आने के लिए समय मांगा है. उन्होंने बताया कि फिलहाल जहां विवाद नहीं है वहां नो मैंस लैंड से 15 फीट जगह छोड़कर वन विभाग अपना कार्य शुरू करेगा.