IAS आनंद बर्द्धन बने उत्तराखंड के 19वें सीएस, इन विभागों की संभाल चुके हैं जिम्मेदारी

Uttarakhand News: आनंद बर्द्धन ने मुख्य सचिव के रूप में शपथ ली. पूर्व में वह अपर मुख्य सचिव, गृह, ऊर्जा और वित्त विभाग समेत कई महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं.

उत्तराखंड मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन

Source : दानिश खान

Uttarakhand News: उत्तराखंड कैडर के 1992 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी आनंद बर्द्धन ने सोमवार को प्रदेश के 19वें मुख्य सचिव (Uttarakhand Chief Secretary) के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया. सचिवालय स्थित मुख्य सचिव कार्यालय में कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने प्रदेश की आजीविका में वृद्धि, पलायन रोकथाम और आधारभूत संरचना को मजबूत करने को अपनी प्राथमिकताओं में शामिल किया. पदभार ग्रहण करने के बाद मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सरकारी सेवाओं का मुख्य उद्देश्य जनता को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है.

उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता राज्य में बुनियादी ढांचे के विकास के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में जीवनस्तर सुधारने पर भी होगी, ताकि पहाड़ी इलाकों से हो रहे पलायन पर लगाम लगाई जा सके. उन्होंने कहा कि सरकारी मशीनरी को पूरी पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ कार्य करना होगा, जिससे सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके.

आनंद बर्द्धन ने कहा कि जनता और प्रशासन के बीच विश्वास को बढ़ाने के लिए पारदर्शी शासन प्रणाली आवश्यक है. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जन समस्याओं का त्वरित समाधान करना सर्वोच्च प्राथमिकता होगी. उन्होंने कहा कि प्रदेश के हर व्यक्ति का सम्मान महत्वपूर्ण है और उसी तरह एक अधिकारी का भी सम्मान होना चाहिए. उन्होंने कहा, "यह समाज के सभी अंगों की जिम्मेदारी है कि वे परस्पर सम्मान का भाव रखें"

'आजीविका के साधनों में वृद्धि को दी जाएगी प्राथमिकता'
मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य में आजीविका के साधनों में वृद्धि के लिए नई योजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी. खासकर पर्यटन, कृषि, बागवानी और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे. इसके अलावा, उन्होंने प्रदेश में सड़कों, स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए प्रभावी योजनाएं लागू करने की बात कही. आनंद बर्द्धन ने कहा कि पलायन रोकथाम के लिए राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं को और प्रभावी बनाया जाएगा. उन्होंने जोर देते हुए कहा कि सरकार का प्रयास होगा कि पहाड़ी इलाकों में स्वरोजगार के अवसर बढ़ाए जाएं, ताकि स्थानीय लोगों को अपने गांवों में ही रोजगार मिल सके

मुख्य सचिव ने भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन पर जोर देते हुए कहा कि सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी. उन्होंने कहा कि शासन में जवाबदेही और पारदर्शिता लाने के लिए ई-गवर्नेंस को बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि आम जनता को सरकारी सेवाओं का लाभ तेजी से और बिना किसी बाधा के मिल सके. "प्रदेश में प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और जनहितैषी बनाया जाएगा. राज्य की आजीविका में वृद्धि और पलायन रोकथाम हमारी प्राथमिकता होगी. हर व्यक्ति का सम्मान होना चाहिए, चाहे वह आम नागरिक हो या अधिकारी."