Uttarakhand News: केंद्र सरकार ने उत्तराखंड की 620 औद्योगिक इकाइयों को पूंजी निवेश प्रोत्साहन योजना के तहत सब्सिडी के लिए अपात्र घोषित कर दिया है. इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित हरिद्वार जिले की 251 इकाइयां हैं, जबकि ऊधमसिंहनगर की 134 और देहरादून की 95 इकाइयां भी इस सूची में शामिल हैं. उद्यमियों का कहना है कि उन्होंने राज्य के विकास में योगदान देने के उद्देश्य से निवेश किया था और सब्सिडी नहीं मिलने से वे निराश हैं.
केंद्र सरकार द्वारा 2017 में औद्योगिक विकास स्कीम लागू की गई थी, जिसके तहत उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी दी जाती थी. इस स्कीम के अंतर्गत कई उद्यमियों ने अपनी इकाइयों का विस्तार किया और 714 इकाइयों को सब्सिडी मिली, जिनमें उत्तराखंड की 350 इकाइयां शामिल थीं.
सरकार से हस्तक्षेप की मांग
हालांकि, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने 30 जुलाई 2024 को उत्तराखंड सरकार को सूचित किया कि राज्य की 620 इकाइयों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है और वे सब्सिडी के लिए पात्र नहीं हैं. इसके पीछे तकनीकी कारणों और आवेदन प्रक्रिया में देरी को जिम्मेदार ठहराया गया है. इस फैसले से प्रभावित उद्यमियों ने केंद्र और राज्य सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है.
पूर्व दर्जाधारी मंत्री ठाकुर संजय सिंह ने इस मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक को पत्र लिखकर सभी निवेश करने वाली इकाइयों को सब्सिडी दिलाने की मांग की है, ताकि राज्य में निवेश का बेहतर वातावरण बना रहे.
इन्हें नहीं मिली सब्सिडी-
हरिद्वार: 251
ऊधमसिंहनगर: 134
देहरादून: 95
नैनीताल: 37
गढ़वाल: 34
अल्मोड़ा: 29
टिहरी: 24
रुद्रप्रयाग: 3
उत्तरकाशी: 3
चंपावत: 3
चमोली: 1
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इस पूरे मामले पर उद्यमी संगठनों ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि वह इस विषय में संवेदनशीलता दिखाए और इस समस्या का समाधान निकाले, ताकि राज्य में औद्योगिक विकास की गति बनी रहे.