No Security Money For Outsourced Jobs: उत्तराखंड के सरकारी मेडिकल कॉलेजों और नर्सिंग कॉलेजों में आउटसोर्स के जरिए तैनात किए जा रहे कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है. दरअसल, अब आउटसोर्स के जरिए तैनात किए जा रहे कर्मचारियों को सिक्योरिटी मनी नहीं देनी पड़ेगी. इसके लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग ने स्पष्ट करते हुए कहा कि कर्मचारियों से सिक्योरिटी मनी लेने वाली कंपनी को नोटिस जारी किया गया है. विभाग द्वारा भेजे गए नोटिस में कंपनी को एक दिन के अंदर जवाब देने और ब्लैक लिस्ट करने की चेतावनी भी दी गई है.
विभाग ने भेजा नोटिस
उत्तराखंड में राज्य सरकार अस्पतालों से हटाए गए कर्मचारियों के खाली पदों के अनुसार दोबारा कॉलेज और हॉस्पिटल में नियुक्ति करने का निर्णय लिया है. इसके तहत दून मेडिकल कॉलेज में प्राइवेट आउटसोर्स एजेंसी ने उनकी नियुक्ति के लिए सभी कर्मचारियों से सिक्योरिटी मनी के रूप में 25 से 40 हजार रुपये तक मांगे थे. बाद में इस मामले को संज्ञान में लेते हुए चिकित्सा शिक्षा विभाग ने आउटसोर्सिंग के माध्यम से तैनाती करने वाले फर्म टीडीएस मैनेजमेंट कंसल्टेट प्राइवेट लिमिटेड को नोटिस जारी किया है. विभाग द्वारा भेजे गए नोटिस में कंपनी को 12 घंटे के भीतर जवाब देने को कहा है ऐसा नहीं करने पर कंपनी विभाग द्वारा ब्लैक लिस्ट करने की भी चेतावनी दी गई है.
कोरोना काल में हटाए गए थे कर्मचारी
कोरोना काल में राज्य सरकार ने मेडिकल कॉलेजों, हॉस्पिटल में 2200 के करीब कर्मचारियों को उपनल, पीआरडी और निजी कंपनियों के जरिए नियुक्त किया था. जिन्हें इस वर्ष 31 मार्च को हटा दिया था. इसके बाद कर्मचारियों के आंदोलन के बाद स्वास्थ मंत्री ने कर्मचारियों को दोबारा खाली पदों पर नियुक्त करने का आदेश दिया था. इसके तहत ही अब आउटसोर्स के एजेंसी के जरिए कर्मचारियों की तैनाती की जा रही है और उनसे सिक्योरिटी मनी लेने का मामला सामने आ रहा है.
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