Uttarakhand PCS Officers: उत्तराखंड सरकार ने प्रशासनिक सुधार के तहत पीसीएस (प्रांतीय सिविल सेवा) अधिकारियों के पदभार में बड़ा बदलाव किया है. सोमवार देर रात जारी सूची के अनुसार, 23 अधिकारियों के तबादले किए गए हैं. इनमें अपर जिलाधिकारी, डिप्टी कलेक्टर और नगर आयुक्त जैसे महत्वपूर्ण पदों पर फेरबदल किया गया है. सरकार ने यह कदम प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने और सुशासन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया है.
पिथौरागढ़ के अपर जिलाधिकारी पद पर कार्यरत शिव कुमार बरनवाल को बाल संरक्षण आयोग के सचिव का कार्यभार सौंपा गया है. सूचना आयोग के सचिव पद पर कार्यरत अरविंद कुमार पांडेय को टिहरी का अपर जिलाधिकारी बनाया गया है. टिहरी से अपर जिलाधिकारी कृष्ण कुमार मिश्रा को देहरादून में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) का दायित्व दिया गया है.
इनका हुआ तबादला
उत्तराखंड परिवहन निगम के महाप्रबंधक पद पर तैनात अनिल गबर्याल अब पौड़ी के अपर जिलाधिकारी बनाए गए हैं. हरिद्वार में अपर जिलाधिकारी का कार्यभार संभाल रहे प्यारेलाल शाह को उत्तरकाशी के अपर जिलाधिकारी पद पर स्थानांतरित किया गया है. जबकि चंपावत के डिप्टी कलेक्टर सौरभ असवाल को हरिद्वार स्थानांतरित किया गया है.
वहीं हरिद्वार में तैनात डिप्टी कलेक्टर युक्ता मिश्र को उत्तराखंड सूचना आयोग का उप सचिव कार्यभार सौंपा गया है. नैनीताल की डिप्टी कलेक्टर रेखा कोहली को पिथौरागढ़ स्थानांतरित किया गया है. नैनीताल में डिप्टी कलेक्टर के रूप में कार्यरत राहुल शाह को पिथौरागढ़ भेजा गया है. नैनीताल के डिप्टी कलेक्टर प्रमोद कुमार को बागेश्वर में पदभार ग्रहण करने के लिए भेजा गया है.
बागेश्वर की डिप्टी कलेक्टर मोनिका को चंपावत स्थानांतरित किया गया है. यूएस नगर के डिप्टी कलेक्टर गौरव चटवाल को देहरादून में इसी पद पर भेजा गया है. उत्तरकाशी के डिप्टी कलेक्टर नवाजिश खलिक को नैनीताल स्थानांतरित किया गया है. पिथौरागढ़ के डिप्टी कलेक्टर श्रेयस गुनसोला को पौड़ी में स्थानांतरित किया गया है.
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इनकी भी बदली जिम्मेदारी
इसके अलावा रुड़की के नगर आयुक्त जितेंद्र कुमार को हरिद्वार का डिप्टी कलेक्टर नियुक्त किया गया है. यूएस नगर के डिप्टी कलेक्टर राकेश तिवारी को नगर आयुक्त रुड़की का कार्यभार दिया गया है. टिहरी की डिप्टी कलेक्टर सोनिया पंत को उत्तराखंड परिवहन निगम के महाप्रबंधक पद पर तैनात किया गया है.
सरकार का मानना है कि इस फेरबदल से प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी और राज्य में विकास कार्यों को गति मिलेगी. अधिकारियों की नई तैनाती से स्थानीय समस्याओं का समाधान करने में मदद मिलेगी. विशेष रूप से बाल संरक्षण आयोग, सूचना आयोग, और उत्तराखंड परिवहन निगम जैसे महत्वपूर्ण संस्थानों को नई ऊर्जा मिलने की उम्मीद है.
उत्तराखंड में हुए इन तबादलों को शासन के सुशासन और सुधार प्रयासों का हिस्सा माना जा रहा है. इन बदलावों से उम्मीद की जा रही है कि प्रशासनिक कार्यप्रणाली अधिक प्रभावी होगी और राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में विकास को नई दिशा मिलेगी.