Uttarakhand News: उत्तराखंड में नई शुरुआत, राजस्व पुलिस की जगह खुले 6 नए थाने, सीएम धामी ने बताया आगे का प्लान

CM Pushkar Singh Dhami: सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में राजस्व पुलिस के जगह चरणबद्ध तरीके से नियमित पुलिस की व्यवस्था की जा रही है, ताकि सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सके.

(सीएम पुष्कर सिंह धामी, फोटो क्रेडिट- फेसबुक)

Uttarakhand News: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (CM Pushkar Singh Dhami) ने प्रदेश में एक नई पहल की शुरुआत की है. ये तो हम सब जानते हैं कि कुछ समय पहले उत्तराखंड (Uttarakhand) के ग्रामीण क्षेत्रों में राजस्व पुलिस (Revenue Police) की जगह पर अब नियमित पुलिस (Police) को कार्य दिए जाने पर सीएम ने पहले ही अपनी सहमति जताई थी, जिसके बाद आज इसी कड़ी में एक कदम आगे बढ़ते हुए सीएम धामी ने प्रदेश में 6 नए पुलिस थानों और 20 चौकियों का शुभारंभ किया है. उन्होंने वर्चुअली इन थानों का उद्घाटन किया. 

सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 6 नए थानों का वर्चुअल उद्घाटन करते हुए कहा कि हमारी कैबिनेट ने बहुत पहले ही ये फैसला ले लिया था कि अब राज्य में राजस्व पुलिस की बजाय नियमित पुलिस की आवश्यकता है. इस क्रम में सरकार ने आज 6 नए पुलिस थानों के वर्चुअल रूप से उद्घाटन किया गया हैं. इन 6 थानों में 661 गाँव एवं 20 चौकियों में 696 गाँव सम्मिलित हैं. ये क्षेत्र पहले राजस्व पुलिस के नियंत्रण में थे अब इनमें नियमित पुलिस की व्यवस्था की गई है. 

सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में राजस्व पुलिस के स्थान पर चरणबद्ध तरीके से नियमित पुलिस की व्यवस्था की जा रही है. राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ कर सुशासन से समृद्धि के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए हमारी सरकार कृतसंकल्पित है. 

पटवारी-लेखपाल भर्ती परीक्षा पर कही ये बात

सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पटवारी-लेखपाल भर्ती परीक्षा को लेकर खुशी जताते हुए कहा कि तमाम भ्रांतियों के बीच पटवारी–लेखपाल भर्ती परीक्षा सकुशल संपन्न हुई है, जिसको लेकर वह उत्तराखंड लोक सेवा आयोग और प्रशासन का धन्यवाद देते हैं. सीएम ने कहा कि इस दौरान आयोग और सभी जिला प्रशासन ने बेहतर कार्य किया है. जिसके चलते 1 लाख 3 हज़ार छात्र-छात्राओं ने पटवारी–लेखपाल भर्ती परीक्षा दी. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार निष्पक्ष और नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए प्रतिबद्ध है और इसी के तहत हमारी सरकार एक सशक्त नकल विरोधी कानून लेकर आई है, जिसमें दोषियों पर कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है, ताकि भविष्य में नकल की परंपरा को समाप्त किया जा सके.