उत्तराखंड: वन विभाग में IFS अधिकारियों के तबादलों पर उठे सवाल, वरिष्ठता के अनुरूप नहीं मिला पद

तबादलों के बाद प्रशासनिक हलकों में वरिष्ठता और पदस्थापन की प्रक्रिया पर सवाल उठाए जा रहे हैं. सरकार की ओर से अभी कोई औपचारिक बयान नहीं आया है, लेकिन विभागीय तबादलों को लेकर चर्चा जरूर तेज हो गई है.

प्रतीकात्मक तस्वीर

Source : ABPLIVE AI

Uttarakhand News: राज्य सरकार ने मंगलवार को वन विभाग में भारतीय वन सेवा (IFS) के अधिकारियों के तबादलों की सूची जारी की. इस सूची में कई ऐसे फैसले सामने आए हैं, जिन पर अब सवाल उठने लगे हैं. कुछ अधिकारियों को उनकी वरिष्ठता के अनुरूप पद नहीं मिला, जबकि कुछ को अपेक्षाकृत अधिक जिम्मेदारी दी गई है.

सबसे अधिक चर्चा पीसीसीएफ कपिल लाल के तबादले को लेकर हो रही है. उन्हें एडिशनल पीसीसीएफ बना दिया गया, जो उनके वर्तमान पद से दो स्तर नीचे का पद है. वहीं, एडिशनल पीसीसीएफ निशांत वर्मा को भी एक पद नीचे कर दिया गया है. इसके विपरीत, मुख्य वन संरक्षक सुशांत पटनायक को पदोन्नत कर एपीसीसीएफ बना दिया गया है.

फेरबदल से कामकाज प्रभावित
इन तबादलों के बाद प्रशासनिक हलकों में वरिष्ठता और पदस्थापन की प्रक्रिया पर सवाल उठाए जा रहे हैं. सरकार की ओर से इस संबंध में अभी कोई औपचारिक बयान नहीं आया है, लेकिन विभागीय तबादलों को लेकर चर्चा जरूर तेज हो गई है. प्रशासनिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के फेरबदल से कामकाज की निरंतरता प्रभावित हो सकती है. अब देखना यह होगा कि सरकार इन सवालों पर क्या प्रतिक्रिया देती है.

उत्तराखंड में वन विभाग में हुए ट्रांसफरों को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं .कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी ने कहा है कि जिस प्रकार से ट्रांसफर लिस्ट बनाई गई है उसमें साफ तौर पर दिखता है कि कुछ अधिकारियों को मनमानी पोस्टिंग देने के लिए इस प्रकार की लिस्ट बनाई गई है. जहां एक और प्रदेश के मुख्यमंत्री और वन मंत्री कहते हैं कि वन अग्नि रोकने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहे हैं और वनाग्नि रोकने के लिए हर प्रकार की कोशिश की जा रही है.

प्रवक्ता ने कहा कि इस प्रकार की ट्रांसफर पोस्टिंग से जो दूसरे अधिकारी हैं उनका मनोबल गिरेगा और ट्रांसफर और प्रमोशन उसी हिसाब से होने चाहिए. जिस हिसाब से सामान्य रूप से होते हैं. इस प्रकार की ट्रांसफरों से और प्रमोशनों से अधिकारियों का मानव बल गिरेगा दूसरे अधिकारी काम करने से कतराएंगे. इस प्रकार की चीज सरकार अगर कर रही है तो यह शर्मनाक है.