उत्तराखंड में आंदोलनकारियों के आश्रितों के लिए खुशखबरी, नौकरी में मिलेगा 10 प्रतिशत का आरक्षण

Uttarakhand News: इस विधेयक से उत्तराखंड के आंदोलनकारियों और उनके परिवारों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिलेगा, जिससे उन्हें रोजगार के अवसर मिलेंगे और वे अपने परिवारों का भरण-पोषण कर पाएंगे.

सीएम पुष्कर सिंह धामी

Source : मोहम्मद मोईन

Uttarakhand Reservation Bill: उत्तराखंड के राज्यपाल ने राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी नौकरी में 10% क्षैतिज आरक्षण के विधेयक को मंजूरी दे दी है. जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राज्य आंदोलनकारी हमारे लिए सदैव सम्मानीय रहे हैं और हम उनके सपनों का उत्तराखंड बनाने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रहे हैं. इस विधेयक के पास होने से राज्य आंदोलनकारियों एवं उनके आश्रितों को सरकारी नौकरी में प्राथमिकता मिल सकेगी और शीघ्र ही इस विधेयक को लागू किया जाएगा.

इस निर्णय से उत्तराखंड के आंदोलनकारियों में खुशी की लहर देखी जा रही है, क्योंकि यह उनके संघर्षों का सम्मान है और उनके परिवारों के लिए एक सुरक्षित भविष्य का आश्वासन है. उत्तराखंड सरकार का यह कदम राज्य के विकास में आंदोलनकारियों के योगदान को पहचानने और सम्मानित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

#WATCH | Uttarakhand CM Pushkar Singh Dhami says, "The state agitators have contributed a lot to the formation of Uttarakhand state, so to secure their rights, they should get 10% horizontal reservation, for this a bill was brought in the assembly and passed. This bill has been… pic.twitter.com/wUQ9dImxdt

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) August 18, 2024

परिवारों को मिलेगा सरकारी नौकरियों में आरक्षण 
इस विधेयक के लागू होने से उत्तराखंड के आंदोलनकारियों और उनके परिवारों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिलेगा, जिससे उन्हें रोजगार के अवसर मिलेंगे और वे अपने परिवारों का भरण-पोषण कर पाएंगे. यह निर्णय उत्तराखंड के विकास में आंदोलनकारियों के योगदान को पहचानने और सम्मानित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

रोजगार के मिलेंगे अवसर 
उत्तराखंड के राज्यपाल का यह निर्णय राज्य के आंदोलनकारियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो उनके संघर्षों को सम्मानित करता है और उनके परिवारों के लिए एक सुरक्षित भविष्य का आश्वासन देता है. इस विधेयक के लागू होने से उत्तराखंड के आंदोलनकारियों और उनके परिवारों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिलेगा, जिससे उन्हें रोजगार के अवसर मिलेंगे और वे अपने परिवारों का भरण-पोषण कर पाएंगे.