Uttarakhand News: हरियाणा की तर्ज पर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में ग्रेड वेतनमान और आउटसोर्स से भर्ती प्रक्रिया को समाप्त करने की मांगों को लेकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारियों ने जिला मुख्यालय रुद्रप्रयाग में जोरदार प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की. इसके बाद मुख्यालय के नये बस अड्डे पर सभा का आयोजन किया गया जिसमें सरकार पर कर्मचारियों के साथ उत्पीड़न का आरोप लगाया गया.
जोरदार प्रदर्शन
बता दें कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी अपनी दो सूत्रीय मांग को लेकर कार्य बहिष्कार पर हैं. उनका कार्य बहिष्कार 16वें दिन भी जारी रहा और उन्होंने जिला मुख्यालय में रैली निकालकर जोरदार प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की. एनएचएम स्वास्थ्य कर्मचारियों ने मुख्यालय के नये बस अड्डे पर सभा का आयोजन भी किया जिसमें कर्मचारियों ने कहा कि सरकार कर्मचारियों के पक्ष में कोई सकारात्मक काम नहीं कर रही है.
लिखित आश्वासन नहीं दिया गया
कर्मचारियों ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात के बाद उनकी ओर से कोई सही जवाब नहीं दिया गया है. यहां तक कि स्वास्थ्य निदेशक ने मौखिक रूप से आश्वासन दिया कि एनएचएम कर्मियों की मांगों पर कार्यवाही कर ली जायेगी लेकिन कर्मचारियों के हित में कोई भी लिखित आश्वासन नहीं दिया गया है. जिससे कर्मियों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है. उन्होंने कहा कि एनएचएम कर्मी पिछले 17 वर्षों से स्वास्थ्य सेवाओं में पूरी ईमानदारी के साथ सेवाएं दे रहे हैं.
मुख्यमंत्री आवास का घेराव
कर्मचारियों ने कहा कि, कोविड महामारी के दौरान कर्मचारियों ने दिन-रात काम किया, बावजूद इसके उनकी मांगों पर कोई काम नहीं किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि 23 दिसम्बर को एनएचएम कर्मचारी मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे, जबकि 24 को सचिवालय का घेराव किया जायेगा. इसके बाद भी सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो कर्मचारी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल आंदोलन शुरू कर देंगे.
इमरजेंसी सेवाएं प्रभावित
एनएचएम कर्मचारियों के बहिष्कार के चलते इमरजेंसी सेवाएं पूरी तरह प्रभावित हो गई हैं. इसके अलावा बाल स्वास्थ्य टीकाकरण, जननी सुरक्षा कार्यक्रम, कोविड टीकाकरण, कोविड सैंपलिग, किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, टीबी उन्मूलन कार्यक्रम प्रभावित हो गए हैं. इधर, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता सूरज नेगी और जिला प्रवक्ता नरेन्द्र बिष्ट ने एनएचएम कर्मियों के आंदोलन को समर्थन दिया और जल्द से जल्द सरकार से कर्मियों की मांगों को पूरा करने की मांग की.
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