Rudrapur News: कुमाऊं के कमिश्नर दीपक रावत ने रुद्रपुर स्थित जिला विकास प्राधिकरण के दफ्तर पहुंचे. जहां उन्होंने इस दफ्तर का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि जिला विकास प्राधिकरण के गठन से पहले विनियमित क्षेत्र की फाइलें खोली जाएंगी और उन पर कार्रवाई होगी. शुक्रवार को कमिश्नर ने सबसे पहले पशुपालन विभाग की योजनाओं की जानकारी ली और फिर विकास प्राधिकरण के कार्यालय में पहुंच गए. यहां उन्होंने अवैध निर्माण संबंधी फाइलें देखी. 


कमिश्नर का जिला विकास प्राधिकरण का दौरा


कुमाऊं के कमिश्नर जब जिला विकास प्राधिकरण पहुंचे तो यहां के अधिकारियों ने बताया कि शासन द्वारा निर्धारित पदों के सापेक्ष बड़ी संख्या में पद खाली हैं, इससे परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. जिसके बाद कमिश्नर ने आश्वासन दिया कि जल्द ही इस समस्या को हल किया जाएगा. कमिश्नर ने प्राधिकरण के गठन साल 2017 से पहले विनियमीत क्षेत्र के मामलों को भी जाना. जब ये पता लगा कि इन मामलों में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और उनकी फाइलें बंद पड़ी हैं तो कमिश्नर ने इस बार नाराजगी भी जताई. 


अवैध निर्माण को सील करने के आदेश


कमिश्नर ने 2017 के पहले के विनियमित क्षेत्रों के मामलों में भी कार्रवाई के निर्देश दिए. इसके साथ ही उन्होंने अवैध निर्माणों पर नोटिस देने के बाद कार्रवाई ना करने पर नाराजगी जताई. ये भी कहा कि अगर निर्माण अवैध है और नोटिस दिया जा रहा है उसे तत्काल सील किया जाए. इससे राजस्व में वृद्धि होगी. कमिश्नर जब प्राधिकरण पहुंचे तो कर्मचारियों को फाइल लाने में देरी हो गई. इस वो खुद ऊपर स्टोर रूम में चले गए और लंबित पड़ी फाइलों पर नाराजगी जताते हुए फटकार भी लगाई.


कुमाऊं कमिश्नर ने दी ये जानकारी


मीडिया से बात करते हुए कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने कहा कि मैं आज इन्सपेक्शन कर रहा हूं. अथॉरिटी के दो-तीन उद्देश्य होते हैं. पहला कि जो डेवलपमेंट है वो प्लान्ड हो और प्लान्ड तभी होगा जब प्लान्ड अप्रूव हो, दूसरा होता है कि कई डेवलपमेंट अथॉरिटी को करने होते हैं जो हम करते हैं, लेकिन प्राइमरली मैं ऑफिस की फंक्शनिंग देख रहा हूं. इस दौरान मुझे पता चला कि कोविड के बाद हमारी फाइल्स सर्कुलेशन में आई नहीं थी. ऐसे में अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि इन्हें सर्कुलेशन में लाया जाए. अगर कोई अवैध निर्माण हो तो वो सील भी होने चाहिए.