Dehradun News: उत्तराखंड में तीर्थ पुरोहितों ने चारधाम देवस्थानम बोर्ड को भंग करने के लिए अपना विरोध तेज कर दिया है. अभी तक जहां इस मामले में चारों धामों में तीर्थ पुरोहित आंदोलन कर रहे थे, वहीं अब राजधानी देहरादून में भी तीर्थ पुरोहितों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है. प्रदर्शन करते हुए उन्होंने प्रदेश के सभी मंत्रियों के आवास का घेराव किया और बोर्ड को तत्काल भंग करने की मांग की.


तीर्थ पुरोहितों ने दिया मंत्रियों के घर के बाहर घरना


वहीं जब देहरादून में तीर्थ पुरोहितों ने कैबिनेट मंत्री मंत्री सुबोध उनियाल के आवास के बाहर धरना शुरू किया तो उन्होंने तीर्थ पुरोहितों को आश्वासन दिया कि है वो 30 नवंबर तक का इंतजार करें और सरकार उसके बाद कोई बड़ा फैसला करेगी. जो तीर्थ पुरोहितों के लिए सकारात्मक निर्णय के रूप में देखा जाएगा. कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि पहले भी तीर्थ पुरोहितों से 30 नवंबर तक इंतजार करने को कहा गया था और अभी वक्त पूरा होने में काफी समय बचा हुआ है.


27 नवंबर को काला दिवस मनाएंगे तीर्थ पुरोहित


बता दें कि तीर्थ पुरोहितों ने 27 तारीख को भी काला दिवस मनाने का ऐलान किया गया है. इस दौरान तीर्थ पुरोहित जन आक्रोश रैली भी निकालेंगे. तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि सरकार अपने वादों को भूल रही है. आपको बता दें कि चारधाम तीर्थ पुरोहित हकहकूकधारी महापंचायत की बैठक देहरादून में ही की गई थी. जिसमें चारों धामों से जुड़ी पंचायत एवं मंदिर समिति से जुड़े पदाधिकारियों ने शिरकत की.


27 नवंबर को निकालेंगे आक्रोश रैली


इस बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि आगामी 27 नवंबर को चारों धामों के तीर्थ पुरोहित काला दिवस के रूप में मनाएंगे. आपको बता दें कि 27 नवंबर 2019 को राज्य कैबिनेट से इस बोर्ड का प्रस्ताव पारित किया गया था. इसलिए चारों धामों के तीर्थ पुरोहित एवं हकहकूकधारी इसे काला दिन के रूप में मना कर अपना विरोध जताएंगे. बता दें कि 27 नवंबर को गांधी पार्क से सचिवालय तक आक्रोश रैली निकाल कर तीर्थ पुरोहित अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे.


तीर्थ पुरोहितों ने की ये मांग


इसके साथ ही तीर्थ पुरोहितों ने कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल के आवास के बाहर भी धरना दिया और उनके आश्वासन के बाद इस धरने को खत्म कर दिया गया. तीर्थ पुरोहितों ने बिशन सिंह चुफाल से कहा कि आज कैबिनेट की बैठक में देवस्थानम बोर्ड को भंग करने का प्रस्ताव लाया जाए और उसको जल्द से जल्द रद्द किया जाए. इसपर चुफाल ने कहा कि बोर्ड के मामले में सरकार सकारात्मक काम कर रही है.


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