Uttarakhand Assembly Session: उत्तराखंड में विधानसभा सत्र को लेकर तारीख घोषित हो चुकी है. 5 फरवरी से सत्र शुरू होगा, जिसमें कई बिल पेश करने की उम्मीद है, लेकिन सबसे बड़ी बात उत्तराखंड में यूसीसी को लेकर है. जिस तरह से चर्चा जोरों पर है. उम्मीद जताई जा रही है कि इस विधानसभा सत्र में बजट के साथ-साथ यूसीसी को भी पेश किया जा सकता है. विधानसभा का सत्र 5 फरवरी से शुरू होगा और सत्र 3 दिन चलेगा, जिसमें कई बिल पेश किए जाने हैं, लेकिन सबकी नजर यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर रहेगी. यूसीसी कमेटी की तरफ से ड्राफ्ट पेश किए जाने को को लेकर सीएम धामी ने कमेटी के 15 दिन और बढ़ा दिए थे. जब की 5 फरवरी को बजट सत्र शुरू होना है.
इसको लेकर कैबिनेट मंत्री प्रेम चंद्र अग्रवाल से एबीपी लाइव ने बात की तो उन्होंने बताया कि सत्र में यूसीसी पेश होगा या नहीं इसको लेकर अभी तो कुछ नहीं कह सकते हैं. अगर कमेटी ने ड्राफ्ट तैयार कर दिया तो हम उसका अध्ययन करने के बाद, उसे विधानसभा में पेश करेंगे. ये हमारा संकल्प है, जिसे हम पूरा करेंगे. जब एबीपी न्यूज़ ने प्रेम चंद अग्रवाल से पूछा कि ये लागू कैसे होगा क्योंकि उत्तराखंड विभिन्न जनजातियों वाला प्रदेश है, तो उन्होंने कहा कि हमने कमेटी इसके लिए ही बनाई थी. वो पूरी जानकारी लेकर सभी वर्गों से बात कर सभी धर्मों के लोगों की राय लेकर ड्राफ्ट तैयार करें. बाकी हम इसको अपने कानून विभाग को भेजेंगे. उसके बाद ही लागू करेंगे. वैसे मुझे नहीं लगता इसको लागू करने में कोई परेशानी आएगी.
क्या बोले सीएम पुष्कर सिंह धामी?
आप को बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा का सत्र 5 फरवरी से शुरू होगा, जो को 8 फरवरी तक चलेगा. इस सत्र में कई बिल विधानसभा के पटल पर रखे जाएंगे. इनके यूसीसी भी हो सकता है. इसको लेकर सीएम धामी कई बार अपना बयान दे चुके हैं. उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता कानून लागू करने को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी पहले ही कर चुके हैं कि ड्राफ्ट मिलने के तुरंत बाद विधानसभा सत्र में समान नागरिक संहिता लागू करने से संबंधित विधेयक पारित कराया जाएगा. ऐसे में फरवरी के पहले पखवाड़े में विधानसभा सत्र बुलाया जाएगा. सीएम धामी ने कहा कि यूसीसी के लिए गठित समिति ने ड्राफ्ट का कार्य पूरा कर लिया है. ड्राफ्ट मिलते ही सरकार विधानसभा सत्र बुलाकर समान नागरिक संहिता को पूरे प्रदेश में लागू करेगी. दरअसल उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता कानून को लागू करने की बात कही थी.
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