Uttarakhand News: देश में बीते कुछ दिनों यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सियासी हलचल काफी तेज है. इसी बीच उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड (Uniform Civil Code) को लेकर शुक्रवार को बड़ा एलान हो सकता है. यूसीसी (UCC) का ड्राफ्ट तैयार करने वाली एक्सपर्ट कमेटी दोपहर करीब डेढ़ बजे उत्तराखंड सदन में प्रेस कॉफ्रेंस कर सकती है.
दरअसल, बीते विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड का वादा अपने संकल्प पत्र के जरिए किया था. इस वादे के अनुसार सीएम पुष्कर सिंह धामी की सरकार बनने के बाद इसके लिए एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया गया. अब सूत्रों की मानें तो एक्सपर्ट कमेटी ने यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है.
जानकारों की मानें तो उत्तराखंड में लागू होने के लिए तैयार किए गए यूनिफॉर्म सिविल कोड के ड्राफ्ट में जनसंख्या नियंत्रण को शामिल किया गया है. सूत्रों का दावा है कि समवर्ती सूची की एंट्री 20A के आधार पर इसे शामिल किया जा रहा है. तैयार किए गए ड्राफ्ट में दो बच्चों के नियम का उल्लंघन करने वाले लोगों को वोट डालने का अधिकार नहीं दिए जाने की बात कही गई है.
वापस लिए जा सकते हैं ये अधिकार
दो से ज्यादा बच्चे होने पर सरकारी सुविधाओं का अधिकार भी वापस लिया जा सकता है. जानकारों की मानें तो तेजी से बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए ये फैसला किया गया है. बता दें कि न्यायमूर्ति देसाई उत्तराखंड सरकार द्वारा समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए मार्च 2022 में गठित विशेषज्ञों की समिति का नेतृत्व कर रही हैं.
मसौदा तैयार करने वाली कमेटी ने बीते दिनों उत्तराखंडवासियों से प्रस्तावित यूसीसी पर सुझाव मांगा था. इसके लिए कई कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया था. कार्यक्रम में कहा गया था, ‘‘हम ऐसा मसौदा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो हर किसी, हर धर्म के लोगों को पसंद आए.’’