Uttarakhand News: उत्तराखंड सरकार भी अब मदरसों पर शिकंजा कसने जा रही है. अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री चंदन राम दास (Chandan Ram Das) ने राज्य के सभी 425 मदरसों (Madarsa) की जांच के आदेश दिए है. इसके लिए शिक्षा विभाग (Education Department) को पत्र लिखा गया है कि जो भी मदरसे शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त न हो उनकी लिस्ट भेजी जाए. उन्होंने कहा कि पिछले काफी समय से उनके पास इस तरह की शिकायतें आ रही थी कि राज्य में बिना मान्यता प्राप्त मदरसे चल रहे हैं जिसकी वजह से यहां पढ़ने वालों छाओं को आगे एडमिशन मिलने में दिक्कत होती है.
जल्द होगी मदरसों की मान्यता की जांच
अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री चंदन राम दास ने प्रदेश में बिना मान्यता के चल रहे मदरसों पर कार्रवाई करने के लिए कमेटी गठित करने के निर्देश दिए हैं. अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अधिकारियों को इसके लिए कमेटी गठित करने के निर्देश दिए गए हैं. मंत्री जी का कहना है कि उनके पास लगातार इस तरीके की शिकायतें आ रही थी, कि प्रदेश में बिना मान्यता के मदरसे चल रहे हैं जिस वजह से मदरसों से पास आउट होने वाले बच्चों को छठी क्लास में एडमिशन नहीं मिल पा रहा है.
मदरसों पर लागू होंगे शिक्षा विभाग के नियम
कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास का कहना है कि प्रदेश में 425 मदरसे जिनमें से 192 मदरसों को सरकार ग्रांट देती है. केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से मदरसों को बजट दिया जाता है जो मदरसे बिना मान्यता के चल रहे हैं उन मदरसों का बजट रोका जाएगा. वही मदरसों में राष्ट्रगान गाए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि जब प्रदेश में अभी बिना शिक्षा विभाग की मान्यता के मदरसे चल रहे हैं तो फिर शिक्षा विभाग के नियम कैसे उनपर लागू कराया जाएगा. इसलिए पहले मदरसों को शिक्षा विभाग की मान्यता दिलाई जाएगी उसके बाद सभी नियम मदरसों पर लागू कराए जाएंगे.
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