देहरादून, एजेंसी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को दस साल बढ़ाने के प्रावधान वाले संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए उत्तराखंड विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र सात जनवरी को होगा। उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने यहां बताया कि लोकसभा में इस संबंध में पहले ही संविधान संशोधन विधेयक सर्वसम्मति से पारित हो चुका है और इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने से पहले हर राज्य विधानसभा को भी इस कानून को पारित करना जरूरी है।
उन्होंने बताया कि राज्य विधानसभा के इस एक दिवसीय विशेष सत्र के संबंध में अधिसूचना पहले ही जारी की जा चुकी है। केंद्र सरकार की ओर से हाल ही में अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए आरक्षण की अवधि को बढ़ाया गया है। इसे अब राष्ट्रपति ने अनुमोदन देना है। यह तभी होगा, जब सभी राज्यों की विधानसभा से इसे पारित कर केंद्र को भेजा जाएगा। इसके बाद ही राष्ट्रपति इस पर अनुमोदन देंगे।