Kanpur News: सूफी खानकाह संगठन ने 154 शहरों से किया वक्फ संशोधन बिल का समर्थन, दरगाह परिषद की मांग

UP News: देश भर के 154 शहरों के सूफी खानकाह संगठन ने सरकार के वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किया. यह संगठन आतंकवाद और पीएफआई जैसे संगठनों का विरोध करता रहा है.

Kanpur News:  देश में वक्फ संशोधन बिल को लेकर सरकार का विरोध विपक्ष की ओर से जरूर हो रहा है. लेकिन देश के 154 शहरों से सरकार के इस बिल को लेकर एक विशेष संगठन ने समर्थन ज्ञापन भेजकर अपनी सहमति जाहिर की है. इस संगठन का हिस्सा कोई बाहरी नहीं बल्कि मुस्लिम हैं. ऊपर वाले से अलख जगा कर रखने वाले सूफियों के इस संगठन ने केंद्र सरकार को 154 शहरों से जिलाधिकारी के माध्यम से अपने संगठन के लोगों के जरिए से ज्ञापन भेजे हैं.

सूफी खानकाह संगठन एक ऐसी संगठन जिसमे वो मुस्लिम शामिल हैं जो राजनीति से दूर, धर्म और देश के लिए हमेशा खड़े होने का दावा करते हैं. दरअसल सूफी खानकाह संगठन आतंकी गतिविधियों और ऐसे संगठनों के विरोध में भी अपनी आवाज को बुलंद करता आया है. इसी सूफी संगठन ने ही आतंकी गतिविधियों में शामिल पीएफआई को प्रतिबंधित करने के लिए आवाज उठाई थी. लेकिन अब ये संगठन, सरकार के द्वारा लाए जा रहे वक्फ संशोधन बिल को लेकर सरकार के समर्थन में खड़ा दिखाई दे रहा है.

कई राज्यों से मांगा गया समर्थन
 इस संगठन ने देश के तमाम अलग अलग हिस्से में सूफी खानकाह संगठन के लिए काम करने वाले पदाधिकारियों ने एक जुट होकर यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान,महाराष्ट्र, झारखंड , बिहार कर्नाटक, तेलंगाना, बंगाल जम्मू कश्मीर, गुजरात जैसे राज्यों के अलग-अलग शहरों से जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन भेजकर सरकार का समर्थन किया है. वहीं ये मांग भी की गई है कि वक्फ के विद्येयक में हम सरकार के साथ है. इसी विधेयक में सूफियों की हिफाजत, सूफी विचारधारा और सूफी वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए दरगाह परिषद की स्थापना की भी मांग की है.

क्या बोले सूफी खानकाह संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष
कानपुर में सूफी संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौसर हसन मजीदी ने बताया कि उनके संगठन ने सरकार के वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किया है. इस समर्थन के लिए देश के अलग अलग राज्यों के तमाम शहरों से उनके पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी के माध्यम से सूफी खानकाह की ओर से ज्ञापन सरकार को संबोधित कर सौंपा है और ये ज्ञापन देश के 154 शहरों से भेजा गया है. सरकार से ये संगठन मांग कर रहा है की सरकार सूफियों की संपत्तियों की हिफाजत के लिए दरगाह परिषद की व्यवस्था करें जिससे हमारी सूफी वक्फ संपत्तियों बर्बाद न हों.