Meerut News: विश्व जनसंख्या दिवस पर मेरठ से जनसंख्या नियंत्रण कानून बनवाने के लिए सांसद और विधायकों को दो महीने का अल्टीमेटम दिया गया है. यदि दो महीने में कानून नहीं बना तो फिर सांसद और विधायकों के घर पर ताले डालने का एलान कर दिया गया है. ये एलान विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर किया है. जनसंख्या नियंत्रण फाउंडेशन ने इसी के साथ ही ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले परिवारों के खिलाफ भी कई मांगे रखी गई हैं.
जनसंख्या समाधान फाउंडेशन लंबे समय से जनसंख्या नियंत्रण कानून बनवाने की मांग को लेकर आंदोलन की राह पर है. 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है और इसको लेकर जनसंख्या नियंत्रण फाउंडेशन ने आज कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया और अपनी आवाज बुलंद की. जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र गुर्जर ने कहा कि अब इंतजार का वक्त खत्म हो गया है और दो महीने में यदि कानून नहीं बना तो पहले विधायकों के घरों पर और फिर सांसदों के घरों पर ताला डाला देंगे और उन्हें घर से निकलने नहीं देंगे.
ज्यादा बच्चे वालों की सरकारी सुविधा हो खत्म
जनसंख्या समाधान फाउंडेशन कभी रैली तो कभी धरना प्रदर्शन और जागरूकता अभियान चलाती रहती है. इसके पदाधिकारियों का कहना है इस बार लड़ाई आर पार की होगी. जनसंख्या कानून बनवाकर ही रहेंगे. छोटी से वोट के चक्कर में कानून नहीं बनाया जा रहा है जिसका खामियाजा सबको भुगतना पड़ेगा. फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र गुर्जर का कहना है कि सांसद सत्ता को या विपक्ष का, विधायक सत्ता का हो या विपक्ष का किसी को नहीं बख्शेंगे, क्योंकि जिम्मेदारी उनकी है और सबने वोट दिया है.
मेरठ कलेक्ट्रेट में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के इस धरना प्रदर्शन और जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने के आंदोलन में फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल चौधरी भी पहुंचे थे. उन्होंने कहा कि भारत में 143 करोड़ की आबादी पार कर ली है और जनसंख्या के मामले में हम विश्व में पहले नंबर पर हैं. धार्मिक असंतुलन हो रहा है आबादी बढ़ने से. उन्होंने सरकार से मांग की है कि दो से ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों की सरकारी सुविधाएं और सब्सिडी खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि भारत देश है धर्मशाला नहीं.
प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपा ज्ञापन
देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून वक्त की मांग है. इसी बात पर जोर देते हुए जनसंख्या नियंत्रण फाउंडेशन में कई घंटे कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन किया और प्रशासनिक अधिकारियों को प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा. जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के पदाधिकारियों का कहना है कि आज देश में 400 से ज्यादा जगह प्रदर्शन किए गए और धरना दिया गया, यदि जल्द कानून नहीं बना तो हमें एक बड़े संकट का सामना करना पड़ेगा.
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