Cabinet Meeting: योगी कैबिनेट की बैठक आज, मुफ्त गैस सिलेंडर और गन्ना किसानों को लेकर हो सकता है बड़ा फैसला
UP Cabinet Meeting: सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक बुलाई है, जिसमें उज्जवला योजना और गन्ना किसानों समेत कई अहम फैसलों पर मुहर लग सकती है.
Yogi Cabinet Meeting: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने आज मंगलवार को कैबिनेट की बैठक बुलाई है. ये बैठक सुबह 11 बजे लोक भवन (Lok Bhawan) में बुलाई गई है. इस बैठक में उज्जवला योजना के लाभार्थियों को मुफ्त सिलेंडर और गन्ना किसानों को लेकर बड़ा फैसला लिया जा सकता है. इसके साथ ही करीब एक दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर मुहर लगाई जा सकती है.
इस बैठक में यूपी के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी शामिल होंगे. सीएम योगी की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में उज्जवला योजना के लाभार्थियों को मुफ्त सिलेंडर के साथ गन्ना मूल्य में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी जा सकती है. सूत्रों के मुताबिक बैठक में 25 रुपये प्रति क्विंटल गन्ना मूल्य में बढ़ोतरी के फैसले पर मुहर लगाई जा सकती है. सरकार के पास खाद्य एवं रसद विभाग और गन्ना व चीनी उद्योग समेत कई और विभागों के भी प्रस्ताव हैं, जिन पर कैबिनेट में चर्चा की जाएगी.
गन्ना किसानों को राहत देने की तैयारी
सीएम योगी ने निर्देशानुसार गन्ना मूल्य का भुगतान सरकार की प्राथमिकता है, ताकि गन्ना किसानों को राहत मिल सके. इसके साथ ही जिन चीनी मिलों द्वारा अब तक किसानों को भुगतान नहीं किया गया है उनका देय भुगतान भी प्राथमिकता पर कराया जाए और ऐसा नहीं हो पाने पर चीनी मिली के खिलाफ वसूली का नोटिस जारी कर भुगतान कराया जाए. सरकार के सख्त रुख के बाद बजाज समूह ने 2022-23 के देय गन्ना मूल्य की 1371 करोड़ की एकमुश्त राशि भी किसानों के खातों में जमा कराई है.
उज्जवला योजना के लाभार्थियों को मुफ्त सिलेंडर
योगी सरकार उज्जवला योजना के लाभार्थियों को भी साल में दो बार दिवाली और होली पर मुफ्त सिलेंडर देने का वादा निभाने की तैयारी कर रही है. इसके लिए आज की बैठक में खाद्य एंव रसद विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी जा सकती है. प्रदेश में करीब एक करोड़ 75 लाख उज्जवला योजना के तहत दिए गए गैस कनेक्शन हैं. इन गैस कनेक्शन धारकों के खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के जरिए मुफ्त सिलेंडर का पैसा भेजा डाल दिया जाएगा. बजट में भी इसके लिए 3300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
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