योगी कैबिनेट की बैठक में 25 प्रस्तावों को मंजूरी, युवाओं को बिना ब्याज मिलेगा 5 लाख का लोन

UP Cabinet Decisions: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार कैबिनेट की अहम बैठक आयोजित की गई. योगी कैबिनेट की इस बैठक में कई प्रस्तावों को मंजूरी मिली.

Yogi Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की अहम बैठक आयोजित की गई. आज की बैठक में 25 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. बैठक में यूपी एग्री परियोजना को मंजूरी दी गई. इस परियोजना में 8 मंडलो के 28 जनपद शामिल हैं. बुंदेलखंड, विंध्य, देवीपाटन मंडल,आजमगढ़ मंडल शामिल. लगभग 4000 करोड़ की परियोजना छह साल के लिए होगी.

इसके लिए विश्व बैंक 2737 करोड़ व राज्य सरकार द्वारा 1166 करोड़ व्यय किया जाएगा. परियोजना द्वारा प्रमुख फसलों की उत्पादकता गुणवत्ता बढ़ाने का कार्य और मार्केट सपोर्ट सिस्टम खड़ा किया जाएगा. कृषि क्षेत्र के लिए SEZ बनाने का प्रस्ताव लाया गया. 

बैठक में मक्का ज्वार बाजरा के क्रय नीति को मंत्रिपरिषद की मंजूरी मिली है. मक्का की खरीद 2225रुपये क्विंटल, बाजरा 2625रुपये क्विंटल, ज्वार हाइब्रिड 3571 रुपये क्विंटल की दर से खरीदी जाएगी. बताया गया कि, मक्का खरीद 21 जिलो में, बाजरा खरीद 32 जिलो में, ज्वार खरीद 11 जिलो में की जाएगी. 1अक्टूबर से 31 दिसम्बर तक क्रय वर्ष होगा.

बैठक में सोनभद्र में कनार सिंचाई परियोजना हेतु दुद्धी तहसील में नहर प्रणाली निर्माण को मंजूरी मिली. सोनभद्र में कनहर नदी सिंचाई परियोजना की द्वितीय पुनरीक्षित लागत को मंजूरी दी गई. दुद्धी व ओबरा के 108 ग्राम के 53 हजार कृषकों व 2 लाख लोगों को पेयजल हेतु सुविधा दी जाएगी.

प्रदेश के युवाओं को सरकार देगी बिना ब्याज के ऋण
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान को मंत्रिपरिषद की मंजूरी मिली है जिसमे 1 लाख नौजवानों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये (बिना ब्याज) सूक्ष्म इकाइयों हेतु लोन देकर रोजगार से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है. सामान्य वर्ग को 15%, पिछड़ा वर्ग  12.5 प्रतिशत, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 10 प्रतिशत मर्ज़ीन मनी देय होगी. इसके लिए आवेदक की शैक्षिक योग्यता 8वी से 12वी तक निर्धारित की गई है.

प्रदेश के युवाओं हेतु उत्तरप्रदेश उच्च शिक्षा प्रोत्साहन नीति 2024 प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिली है. विदेशी उच्च शैक्षिक संस्थानों को निवेश हेतु प्रोत्साहित किया जाना. 50 करोड़ तक भूमि लागत ने 50% स्टाम्प ड्यूटी छूट, 150 करोड़ तक 30%, 150 करोड़ से अधिक को 20% की स्टाम्प ड्यूटी की छूट का प्रस्ताव कैबिनेट के सामने रखा गया. पहली 5 विदेशी संस्थाओ के निवेश हेतु विशेष प्रोत्साहन किया जाएगा.

विश्वविद्यालय को Loy व LLOP की मंजूरी मिली. विद्या विश्वविद्यालय मेरठ को संचालन प्राधिकार पत्र (LOP) मिला है. केडी विश्वविद्यालय मथुरा को लेटर ऑफ इंटेंट दिए जाने को मंजूरी दी गई. प्रदेश में बायो प्लास्टिक उद्योग नीति बनाये जाने के सम्बंध में मंजूरी दी गई. इससे प्लास्टिक प्रदूषण में कमी लाये जाने के लिए प्रयास किया गया. इसका एक यूनिट अयोध्या में लग चुका है,अपशिष्ट प्रबंधन का कार्य होगा.

बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनेंगे सोलर पार्क
बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ सोलर पार्क स्थापित किये जाने को मंजूरी मिली है. इसके लिए लगभग 1500 हेक्टेयर यूपीडा द्वारा भूमि उपलब्ध करवाई जाएगी. प्रदेश सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी को उद्योग का दर्जा दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. आवश्यक वस्तु निगम लिमिटेड में कार्यरत कर्मियों (समूह ग व समूह घ) को खाद्य एवं रसद विभाग में नियोजित किये जाने के सम्बंध में प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी. 126 में से 83 को खाद्य रसद विभाग में समायोजित किया जाएगा.

इसके अलावा बंद पड़े सिनेमाघरों को पुनः संचालित करने व संचालित सिनेमाघरों के पुनर्निर्माण, मल्टीप्लेक्स विहीन जनपदों में मल्टीप्लेक्स सिनेमा खुलवाने प्रोत्साहन नीति को कैबिनेट की मंजूरी मिली है. इस सम्बंध में अनुदान देने का प्रस्ताव रखा गया. लखीमपुर खीरी के गोला तहसील में पौराणिक शिव मंदिर कॉरिडोर के समेकित पर्यटन विकास हेतु 19324.67 वर्गमीटर नजूल भूमि पर्यटन विभाग को निशुल्क उपलब्ध करवाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है.