UP News: उत्तर प्रदेश में सरकारी शिक्षकों के डिजिटल अटेंडेंस का मामला लगातार तूल पकड़ रहा था. कई दिनों से शिक्षक सरकार के इस फैसले का लगातार विरोध कर रहे थे. कई जगहों पर शिक्षकों का प्रदर्शन जारी था. लेकिन अब मंगलवार को योगी सरकार के ओर इस फैसले को वापस ले लिया गया है. मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने आदेश को स्थगित कर दिया है.
सूत्रों की मानें तो मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह से शिक्षक संघ ने मुलाकात की थी. इसके बाद विभाग द्वारा डिजिटल अटेंडेंस को स्थगित कर दिया है. मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह के ओर से आदेश जारी कर दिया गया है. अब एक कमेटी बनाकर समस्या का निस्तारण किया जाएगा. इस फैसले से शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है जो बीते कई दिनों से लगातार प्रदर्शन कर रहे थे.
दरअसल, बीते गुरुवार को उत्तर प्रदेश में डिजिटल अटेंडेंस पर सख्ती शुरू हो गई थी. तीन दिन ऑनलाइन अटेंडेंस न दर्ज कराने वालों का वेतन रोक देने का आदेश दिया गया था. डिजिटल अटेंडेंस दर्ज न करने पर विभागीय आदेश की अवहेलना माने जाने के लिए कहा गया था. ऐसे में अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी तय थी. इस वजह से जबरदस्त विरोध हो रहा था.
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उठ रहे थे सवाल
वहीं सरकार के इस फैसले पर बीजेपी के कई नेता ही सवाल खड़े कर रहे थे. सोमवार को बीजेपी एमएलसी डॉ. जयपाल सिंह ने भी नाराजगी जताते हुए इस आदेश को अव्यावहारिक बता दिया था. उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ को इस संबंध में चिट्ठी भी लिखी थी. इसके अगले दिन सरकार ने फैसला वापस लेने का फैसला किया.
बता दें कि राज्य सरकार ने 11 जुलाई (गुरुवार) से अनिवार्य रूप से शिक्षकों को डिजिटल अटेंडेंस दर्ज कराने का आदेश दिया था. सरकार के इस आदेश के खिलाफ शिक्षकों ने मोर्चा खोल दिया था. इसके विरोध में शिक्षकों के तमाम संगठन खड़े हो गए थे.