UP Latest News: उत्तर प्रदेश में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे के बाद अब यूपी की योगी सरकार ने एक और नया आदेश जारी किया है. सरकार गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के बाद अब वक्फ संपत्तियों के रिकॉर्ड खंगालेगी. 7 अप्रैल 1989 के शासनादेश को योगी सरकार ने निरस्त कर दिया है. अब 7 अप्रैल 1989 के बाद दर्ज वक्फ प्रकरणों का पुनर्परीक्षण करने का नया आदेश जारी किया गया है. पुनर्परीक्षण के बाद विहित प्रक्रिया के अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किए जाने का निर्देश जारी हुआ है.
वक्फ की संपत्तियों पर अवैध कब्जे की आती हैं शिकायतें
1989 के शासनादेश के तहत सामान्य संपत्ति बंजर,ऊसर, भीटा इत्यादि को वक्फ संपत्तियों के रूप में राजस्व अभिलेखों में दर्ज कर लिए जाने की शिकायतों के मद्देनज़र पुनर्परीक्षण का आदेश जारी हुआ है. समस्त मंडलायुक्तों, डीएम को पुनर्परीक्षण करने के लिए शासनादेश जारी कर दिया गया है. बता दें कि समय-समय पर वक्फ की तमाम संपत्तियों पर अवैध कब्जे होने की शिकायतें भी आती रहती हैं.
मदरसों के सर्वे पर मौलाना अरशद मदनी ने कही बड़ी बात
बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे को लेकर देवबंद में मदरसों के प्रमुखों के सम्मेलन में जमीयत-ए-उलेमा-ए-हिंद के मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि सर्वे करना सरकार का हक है और वो ठीक कर रही है. मौलाना अरशद मदनी के इस बयान पर इमाम काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद साजिद रश्दी भड़के और कहा ऐसी संस्थाएं मुसलमानों को बीच रास्ते में छोड़ना चाहती हैं.
मौलाना साजिद रश्दी ने मौलाना अरशद मदनी के इस बयान पर अपना गुस्सा जाहिर किया. साथ ही योगी सरकार द्वारा चलाए जा रहे सर्वे पर सवाल उठाते हुए कहा कि, इनका मकसद कुछ और है. अगर हम अपने कुछ बच्चों को इस्लाम की तालीम देना चाहते हैं तो उसमें सरकार को क्या आपत्ति हो सकती है?
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