UP News: गुजरात की तरह अब यूपी में भी बनेगा राज्य खेल प्राधिकरण, जल्द कैबिनेट में रखा जाएगा प्रस्ताव

UP Sports Authority: यूपी में भी अब गुजरात की तरह खेल प्राधिकरण बनाने की तैयारी शुरू हो गई है. जल्द ही इसका ड्राफ्ट कैबिनेट में रखा जाएगा, जिसे मंजूरी मिलते ही इस पर काम शुरू हो जाएगा.

सीएम योगी आदित्यनाथ

UP Sports Authority News: उत्तर प्रदेश में अब गुजराज की तर्ज पर यूपी खेल प्राधिकरण का गठन किया जाएगा. प्रदेश के खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं और प्रोत्साहित करने लिए यूपी सरकार की ओर से ये कदम उठाया जा रहा है. इसके लिए खेल विभाग की ओर से एक प्रस्ताव भी तैयार किया गया है, जिसे जल्द ही कैबिनेट में भी रखा जा सकता है. कैबिनेट की मुहर लगने बाद इस पर काम शुरू हो जाएगा. इससे प्रदेश में खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा मिलेगा और बेहतर माहौल तैयार होगा. 

खेल प्रााधिकरण को लेकर प्रस्ताव पर कैबिनेट की हरी झंडी के बाद इसके गठन का काम शुरू हो जाएगा. अच्छी बात ये होगी प्राधिकरण में निदेशक से लेकर सेक्रेटरी तक सभी पदों पर खेल से जुड़े लोगों और अनुभवी खिलाड़ियों की ही नियुक्ति होगी. इससे पहले सिर्फ गुजरात ही एक ऐसा राज्य है जिसमें राज्य स्तर पर खेल प्राधिकरण है. यूपी में अभी तक शासन के अलावा खेल निदेशालय के जरिए खेलों से संबंधित तमाम कार्यक्रमों को संचालित किया जाता है. सरकार का मानना है कि खेलों के विकास के लिए स्वतंत्र ईकाई का होना जरूरी है. 

जल्द कैबिनेट में रखा जाएगा प्रस्ताव
इस मामले पर सीएम योगी से अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल की एक बैठक में हो चुकी है, जिसमें उन्होंने गुजरात की तरह यूपी में भी खेल प्राधिकरण बनाने का प्रस्ताव रखा, जिस पर सीएम ने सहमति जताई है. जिसके बाद खेल विभाग ने प्राधिकरण के प्रस्ताव पर काम शुरू कर दिया है. ये प्राधिकरण किस तरह से काम करेगा, इसमें किन-किन लोगों को शामिल किया जाए इसके लिए विशेषज्ञों की राय ली जा रही है, जिसके आधार पर ही ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा. कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद खेल प्राधिकरण के गठन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी. 

अनुभवी खेल जानकारों के हाथ में होगी बागडोर
यूपी खेल प्राधिकरण बनने के बाद इसकी बागडोर ऐसे लोगों के हाथों में होगी जो खेलों की जानकारी रखते हैं और खेल में उनका अनुभव रहा है. इससे खिलाड़ियों को खेल का बेहतर वातावरण मिलेगा. इसके साथ ही आधुनिक उपकरण, बेहतर खान-पान और सुविधाओं में भी इजाफा होगा.