यूपी कैबिनेट का बड़ा फैसला, निराश्रित गोवंश पालने पर 900 रुपये महीना देगी योगी सरकार

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुये आवारा गोवंश पालनेवालों को 900 रुपये महीना देगी। इस पर पहले से ही सरकार काम कर रही थी। मंगलवार को कैबिनेट ने इस फैसले पर मुहर लगा दी।

लखनऊ, शैलेश अरोड़ा। यूपी में अब निराश्रित गोवंश पालने वालों को योगी सरकार 30 रुपये प्रतिदिन या 900 रुपये महीने प्रति गोवंश की दर से सीधे बैंक खाते में देगी। योगी कैबिनेट की बैठक में सीएम निराश्रित बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना को मंजूरी दी गई। सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया की 2012 की पशुगणना के अनुसार 205.66 लाख गोवंश है जिसमें से 10 से 12 लाख निराश्रित है। 523 पंजीकृत गौशाला हैं जिनको अनुदान मिल रहा है। पहले चरण में एक लाख गोवंश को सुपुर्द करने के प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई इसमें 109.50 करोड़ का खर्च आएगा।

यूपी में बनेगा देश का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट

कैबिनेट ने सोनभद्र में रिहंद जल क्षेत्र में 150 मेगा वाट का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाने को मंजूरी दी। इससे ना सिर्फ 750 करोड़ का निवेश आएगा बल्कि यूपी पावर कॉरपोरेशन को सिर्फ 3.36 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली मिलेगी। यह देश का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट होगा। जहां दिन में सोलर और रात में हाइड्रो के इस्तेमाल से बिजली बनेगी। प्रोजेक्ट पूरा होने में 21 महीने का समय लगने की संभावना है।

खनन नीति में बदलाव अब पहले ही तय होगी खनन की मात्रा

कैबिनेट ने खनन नीति में बदलाव को भी मंजूरी दी। पहले पट्टा मूल्य के आधार पर दिया जाता था अब खनन की मात्रा पहले तय कर दी जाएगी। इससे अवैध खनन पर भी रोक लगेगी। अब पट्टा लेने और देने वालों की जवाबदेही तय होगी। अगर पट्टा आवंटित कर 3 महीने में हस्तगत नहीं किया तो 10 हज़ार प्रतिदिन जुर्माना लगेगा। इसके अलावा पट्टों के स्थान के चयन की जियो टैगिंग होगी।

इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी को मंजूरी, 40 हजार करोड़ का निवेश आएगा

योगी कैबिनेट ने इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी को मंजूरी दी। इसमें तीन वर्टिकल पर काम होगा। मैन्युफैक्चरिंग अधिक हो, चार्जिंग स्टेशन की व्यवस्था और मांग पैदा करना। सरकार के प्रवक्ता कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा कि इससे 5 साल में 40 हजार करोड़ का निवेश आएगा और 50 हज़ार को रोजगार मिलेगा। पहले चरण में 10 हजार बसे बनेंगी। 2024 तक 70 फीसदी सार्वजनिक वाहन इलेक्ट्रिक करने का लक्ष्य है। प्रदेश में करीब दो लाख चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। चार्जिंग स्टेशन के लिए निजी निवेशक को कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी। एक स्टेशन में 25 लाख का खर्च आता है। जमीन छोड़कर 25 फ़ीसदी या अधिकतम 6 लाख तक अनुदान मिलेगा। इसके अलावा दो पहिया पर 10 हज़ार, तीन पहिया पर 20 हज़ार और बड़े वाहन पर 40 फ़ीसदी तक अनुदान मिलेगा। रजिस्ट्रेशन फ्री होगा और रोड टैक्स में 25 फ़ीसदी छूट मिलेगी। कॉस्ट के आधार पर चार्जिंग की दर तय की जाएगी।

अब जिप्सम पर 85 फीसदी तक अनुदान

जमीन की उर्वरता बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होने वाले जिप्सम पर पहले से अधिक अनुदान मिलेगा। इसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से 50 फ़ीसदी अनुदान पहले से दिया जाता है। राज्य सरकार भी 25 फ़ीसदी अनुदान देगी इस तरह किसान को कुल 75 फ़ीसदी अनुदान मिलेगा।

मेडिकल कॉलेजों में 313 नए पद सृजित देवरिया जिला अस्पताल को मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए पुराने भवन के ध्वस्तीकरण को मंजूरी दी। इसके अलावा झांसी गोरखपुर प्रयागराज और मेरठ मेडिकल कॉलेज में आउटसोर्सिंग से सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति के मानक देखिए बताया गया कि अब केंद्र के मानकों के तहत नियुक्ति होगी। इसके अलावा इन मेडिकल कॉलेजों में 161 पुराने पद हटाकर 313 नए पद सृजित किए गए

कैबिनेट ने नोएडा में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के लिए यूपी डेस्को को दी गई धनराशि पर 6.99 करोड़ का ब्याज माफ करने पर मुहर लगाई। आरटीआई नियमावली में संशोधन करते हुए यह फैसला लिया गया कि अब सिर्फ फाइल से संबंधी सूचना दी जाएगी। फाइल से जुड़ी सूचना ना होने पर या काल्पनिक सूचना नहीं दी जाएगी। सहारनपुर मंडल में आयुक्त कार्यालय के निर्माण के लिए ग्राम विकास विभाग की जमीन देने पर मुहर लगाई गई। इसके अलावा यूपी सहकारी विकास बैंक के कर्ज के लिए नाबार्ड के पक्ष में 1500 करोड़ की शासकीय गारंटी को 30 जून 2020 तक बढ़ाया गया।

कैबिनेट ने आर्टिकल 370 पर बधाई प्रस्ताव पास किया: बैठक के दौरान मंत्रिपरिषद ने आर्टिकल 370 पर कैबिनेट से बधाई प्रस्ताव पास किया सीएम योगी ने इस फैसले को ऐतिहासिक और साहसिक बताया। 9 अगस्त प्रदेश में 22 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे इन सभी की जियो टैगिंग भी होगी जिसे इनकी देखरेख सही हो। कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा की ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा।